रेलवे दावा न्यायाधिकरण 11 सितंबर से लोक अदालत का दूसरा चरण आयोजित करेगा

विजयवाड़ा: त्वरित न्याय प्रदान करने और अपने अधिकार क्षेत्र में अप्रिय घटनाओं और दुर्घटनाओं के कारण लंबित पंजीकृत मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए, रेलवे दावा न्यायाधिकरण (आरसीटी), गुंटूर में अमरावती पीठ 11 से 14 सितंबर तक लोक अदालत सेवाओं का दूसरा चरण आयोजित करेगी। लोक अदालत आयोजित करने का उद्देश्य रेल दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजे के शीघ्र भुगतान के माध्यम से रेल उपयोगकर्ताओं को राहत प्रदान करना है। मीडिया को संबोधित करते हुए आरसीटी के सदस्य न्यायिक ज्ञान प्रकाश तिवारी ने कहा कि दूसरे चरण के दौरान, निजी पक्षों और रेलवे प्रशासन द्वारा उचित मुआवजे के लिए पारस्परिक रूप से सहमत 100 पंजीकृत मामलों को केवल चार दिनों के अंतराल में लिया जाएगा।