प्रॉपर्टी टैक्स: शहरी निवासियों पर 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ: CPM

विजयवाड़ा: CPM के राज्य सचिवालय सदस्य Ch बाबू राव ने आरोप लगाया कि गठबंधन सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाकर शहरी निवासियों पर लगभग 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ डाला है और पिछली YSRCP सरकार द्वारा शुरू की गई 'कैपिटल वैल्यू-बेस्ड प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम' को जारी रखा है। राव ने CPM NTR ज़िला सचिवालय सदस्य और विजयवाड़ा नगर निगम के पूर्व फ़्लोर लीडर बोयी सत्य बाबू के साथ गुरुवार को पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस को संबोधित किया।

उन्होंने दावा किया कि प्रॉपर्टी टैक्स में हर साल कम से कम 15% की बढ़ोतरी हुई है और पिछले छह वर्षों में कुल बढ़ोतरी 131% तक पहुँच गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस साल टैक्स में 30% और बढ़ोतरी की है और आने वाले वर्षों में यह बोझ और बढ़ेगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिल्डिंग से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए 25 से 100% तक जुर्माना लगाया जा रहा है और देर से भुगतान करने पर 24% जुर्माना वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़े हुए टैक्स और जुर्माने का असर अंततः मकान मालिकों और किरायेदारों दोनों पर पड़ेगा।

CPM नेता ने आगे आरोप लगाया कि सरकार नगर निगम चुनावों के बाद 'यूज़र चार्ज' के रूप में कचरा शुल्क (गारबेज चार्ज) को फिर से लागू करने की योजना बना रही है। GO 673 का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने दावा किया कि यह आदेश लोगों से नगर निगम सेवाओं की लागत वसूलने में मदद करेगा और नगर निगम की संपत्तियों को लंबे समय के लिए लीज़ पर देने और नागरिक सेवाओं के निजीकरण का रास्ता साफ़ करेगा।

उन्होंने कहा कि विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत अंदरूनी सड़कें बनाने के लिए पहले ही टेंडर मंगाए जा चुके हैं। राव ने 'कैपिटल वैल्यू-बेस्ड प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम', उससे जुड़े संशोधनों और GO 198 को रद्द करने के साथ-साथ GO 673 को वापस लेने की मांग की। उन्होंने सरकार से प्रस्तावित यूज़र चार्ज और निजीकरण के उपायों पर फिर से विचार करने का आग्रह किया।