पीएम योजना के तहत आंध्र प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण सोसायटी (एपीएफपीएस) ने प्रधान मंत्री औपचारिकरण के तहत 2023-24 के दौरान आंध्र प्रदेश में न्यूनतम 7,500 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के उन्नयन और स्थापना के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफएमई) योजना।

एमओयू के तहत, एसबीआई पीएमएफएमई के तहत पात्र लाभार्थियों को उनकी साख योग्यता के अधीन 10 लाख तक का संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करेगा।

प्रमुख सचिव (खाद्य प्रसंस्करण) चिरंजीव चौधरी की उपस्थिति में एपीएफपीएस के सीईओ श्रीधर रेड्डी और एसबीआई के उप महाप्रबंधक वी. हेमा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इस अवसर पर बोलते हुए, श्रीधर रेड्डी ने कहा कि एसबीआई जैसे वित्तीय पावरहाउस के साथ उनकी साझेदारी न केवल आंध्र प्रदेश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी, बल्कि नौकरियां भी पैदा करेगी और आंध्र प्रदेश में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगी।

चिरंजीव चौधरी ने इच्छित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी के महत्व को रेखांकित किया।

अधिकारियों ने कहा कि पीएमएफएमई योजना के तहत ऋण 9 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध होगा, जहां लागू हो वहां 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज छूट भी होगी। जब खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थिर हो जाएंगी तो तीन महीने की मोहलत होगी।

एसबीआई के अधिकारियों ने कहा कि संपार्श्विक-मुक्त ऋण और वित्तीय सहायता के अलावा, बैंक उद्यमों के सफल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि बैंक किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के सहयोग से खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने में भी सहायता करेगा।

एपीएफपीएस के डिप्टी सीईओ डी. रमेश, एसबीआई के सहायक महाप्रबंधक एस. कृष्णा, पीएमएफएमई के राज्य प्रमुख सुभाष किरण और एपीएफपीएस प्रबंधक वी. श्रीनाथ उपस्थित थे।