Andhra: आंध्र प्रदेश में खरीद दिशा-निर्देशों में ढील दी गई
विशाखापत्तनम: नवाचार को बढ़ावा देने और उभरते उद्यमों को समर्थन देने के लिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में पंजीकृत DPIIT (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग) से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए सार्वजनिक खरीद मानदंडों में ढील देने की घोषणा की है।
इस पहल का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए बाज़ारों तक पहुँच बनाने और स्थापित व्यवसायों के साथ प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है।
यह निर्णय स्टार्टअप के सामने आने वाली चुनौतियों के मद्देनजर लिया गया है, क्योंकि टेंडर के लिए पहले से टर्नओवर की आवश्यकता और अनुभव के साथ-साथ बयाना राशि जमा (EMD) के लिए अनिवार्यता जैसे कड़े मानदंड हैं।
अर्थव्यवस्था में सरकारी खरीद की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, इसका उद्देश्य इन स्टार्टअप को तरजीही पहुँच प्रदान करना है, ताकि वे बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए अभिनव समाधानों का लाभ उठा सकें।
केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा और तेलंगाना सहित कई अन्य राज्यों ने अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता के लिए पहले ही ढील वाले खरीद मानदंडों को लागू कर दिया है। राज्य सरकार ने इन सफल उपायों पर ध्यान दिया है और अपने स्टार्टअप को इसी तरह के अवसर प्रदान करने का वादा किया है। 24 फरवरी को जारी किए गए जीओ के अनुसार, नए दिशा-निर्देशों के तहत, पात्र डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का आंध्र प्रदेश में पंजीकृत कार्यालय होना चाहिए, और निविदा जारी होने पर बाजार में उपलब्ध एक मौजूदा उत्पाद या सेवा होनी चाहिए।
