अमरावती भूमि घोटाले की जांच फिर से शुरू होगी: आंध्र प्रदेश के गृह मंत्री

अमरावती : पिछली तेदेपा सरकार के दौरान अमरावती में कथित भूमि घोटाले की जांच पर लगे रोक को हटाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले की सराहना करते हुए आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री तनेति वनिता ने कहा है कि मामले के हर पहलू की जांच के लिए जांच फिर से शुरू होगी.

शीर्ष अदालत ने राजधानी शहर के निर्माण के लिए हजारों एकड़ जमीन एकत्र करने में कथित अनियमितताओं की एसआईटी जांच पर रोक लगाने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को बुधवार को खारिज कर दिया।

“हम पारदर्शी तरीके से पूंजी संबंधी सभी मुद्दों की जांच करेंगे। कोई भी बच नहीं सकता है और सत्य ही अंतिम विजेता होगा, ”वनिता ने बुधवार को एक बयान में कहा।

सितंबर, 2019 में, वाई एस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछली तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) सरकार के प्रमुख सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को देखने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति नियुक्त करने का आदेश दिया था।

पैनल द्वारा दायर रिपोर्ट के आधार पर, एपी सरकार ने व्यापक जांच करने के लिए, विशेष रूप से राजधानी क्षेत्र में भूमि सौदों में, 10-सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन करते हुए एक जी.ओ जारी किया।

हालांकि, सरकार के दोनों आदेशों पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद जगन मोहन रेड्डी सरकार ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को उस समय अंतरिम रोक नहीं लगानी चाहिए थी जब मामला शुरुआती चरण में था।