Andhra सरकार से बातचीत के बाद निजी स्कूलों ने आंदोलन की योजना स्थगित की
विजयवाड़ा: बुधवार देर रात, निजी स्कूल प्रबंधन संघों ने घोषणा की कि आंध्र प्रदेश में हजारों निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को बंद करने की योजना, जो पहले गुरुवार, 3 जुलाई को निर्धारित थी, राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ सफल वार्ता के बाद स्थगित कर दी गई है।
विस्तृत चर्चा के बाद, संघों को अधिकारियों से आश्वासन मिला कि उनकी चिंताओं का समाधान किया जाएगा, साथ ही मुद्दों को मानव संसाधन विकास और शिक्षा मंत्री नारा लोकेश के समक्ष उठाया गया। हालांकि, देर से घोषणा के कारण, गुरुवार को अधिकांश स्कूल बंद रहने की संभावना है।
विरोध प्रदर्शन का निर्णय चार प्रमुख स्कूल संघों - स्वतंत्र स्कूल प्रबंधन संघ (ISMA), आंध्र प्रदेश निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल प्रबंधन संघ (APPUSMA), यूनाइटेड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फेडरेशन (UPEIF) और UPSF - के साथ-साथ कॉरपोरेट स्कूलों द्वारा कुछ स्थानीय अधिकारियों द्वारा मनमानी कार्रवाई पर चिंता जताए जाने के बाद लिया गया।
ISMA के राज्य अध्यक्ष श्रीकांत के. ने बताया कि अधिकारी स्कूलों पर बिना उचित सत्यापन के RTE 12(1)(C) प्रावधान के तहत छात्रों को प्रवेश देने का दबाव बना रहे हैं, कारण बताओ नोटिस जारी कर रहे हैं, मान्यता रद्द करने की धमकी दे रहे हैं और अपुष्ट शिकायतों के आधार पर पक्षपातपूर्ण निरीक्षण कर रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया, "हमें डुप्लिकेट आवेदनों के मामले मिले हैं, जिसमें एक छात्र के नाम से सात तक आवेदन फर्जी आधार या अन्य दस्तावेजों का उपयोग करके किए गए थे, फिर भी बिना जांच के सीटें आवंटित कर दी गईं।"
APPUSMA के राज्य अध्यक्ष के. तुलसी विष्णु प्रसाद ने जोर देकर कहा कि विरोध प्रदर्शन का लक्ष्य सरकार नहीं बल्कि विशिष्ट अधिकारी थे। उन्होंने कहा कि ये स्कूल, जो राज्य के 55% छात्रों को शिक्षित करते हैं, अक्सर वंचित बच्चों को पढ़ाने के लिए न्यूनतम शुल्क लेते हैं।
एसोसिएशन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 10,000 से अधिक स्कूल, 3 लाख कर्मचारी और 40 लाख छात्र प्रभावित हुए होंगे। उन्होंने सस्ती, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध निजी संस्थानों के "चल रहे उत्पीड़न" को रोकने के लिए तत्काल सरकारी हस्तक्षेप का आग्रह किया।
