आर्थिक तबाही के दौर में बजट पेश करना बहुत कठिन काम है :वित्त मंत्री पय्यावुला केशव

Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने कहा कि आर्थिक संकट के दौरान बजट पेश करना बहुत कठिन काम है। यह बात सामने आई है कि पिछली सरकार ने हर विभाग में वित्तीय अराजकता फैला दी थी और उन आंकड़ों को निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए काफी प्रयास करने पड़े थे। वित्त मंत्री ने शुक्रवार को विधानसभा में वर्ष 2025-26 के लिए 3.22 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया। "पिछली सरकार के तहत, आंध्र प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसके पास उधार लेने की क्षमता नहीं थी।" बजट तैयार करने के दौरान मुख्यमंत्री के शब्द उनके लिए मार्गदर्शक की तरह काम आए। क्या आर्थिक रूप से क्षतिग्रस्त आंध्र प्रदेश को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता? इसी भावना के साथ हमने यह बजट तैयार किया है। पूंजीगत व्यय सरकार को राजस्व लौटाता है। मंत्री ने घोषणा की, ‘‘इसलिए हमारी सरकार इसे उच्च प्राथमिकता दे रही है।’’ मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान मछुआरों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 10 हजार रुपये से दोगुना करके 20 हजार रुपये कर दिया गया है।

'अन्नदत्ता सुखीभव' के अंतर्गत प्रत्येक किसान को प्रति वर्ष 20,000 रुपये, पीएम किसान निधि के साथ संयुक्त। इसके लिए 6,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से नए विकास कार्य शुरू करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में परियोजना लागत के 20 प्रतिशत तक व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के लिए एक अभिनव योजना। 2 हजार करोड़ रुपए के कार्पस फंड का प्रस्ताव।

तेलुगु भाषा के विकास और संवर्धन के लिए विशेष रूप से 10 करोड़ रुपये आवंटित

युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए नवोदयम-2.0 कार्यक्रम के तहत शराब की लत से मुक्ति के लिए काम करने वाली प्रसिद्ध संस्थाओं के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम। कार्यान्वयन हेतु 10 करोड़ रुपये

'आदरण' योजना, जो पहले कारीगरों को सहायता प्रदान करती थी, को पुनः शुरू किया गया है।

आंगनवाड़ियों को दी गई ग्रेच्युटी

बुजुर्गों की देखभाल के लिए 12 नए वृद्धाश्रमों की स्थापना। महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों और बुजुर्गों के कल्याण के लिए कुल 4,332 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।