नाला अधिनियम को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव तैयार करें: कैबिनेट उप-पैनल

विजयवाड़ा: राजस्व विभाग में सुधार लाने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने अधिकारियों को नाला अधिनियम को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। राजस्व मंत्री अनगनी सत्य प्रसाद, मंत्री पय्यावुला केशव और मंत्री पी नारायण की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को सचिवालय में बैठक कर नाला अधिनियम पर चर्चा की। इस अवसर पर वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने कहा कि अधिकारियों को नाला अधिनियम को समाप्त करने के लिए मसौदा प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कृषि भूमि का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए लोगों को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और लोगों की समस्याओं को देखते हुए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कलेक्टरों के सम्मेलन के दौरान नाला अधिनियम को समाप्त करने की घोषणा की। मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे उद्यम विकसित करने वाले और कृषि भूमि का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करने वाले लोग कार्यालयों के चक्कर लगाए बिना आवश्यक कर का भुगतान करके भूमि परिवर्तन करा सकें। उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायतों के आधार पर राज्य सरकार ने नाला अधिनियम को समाप्त करने तथा भूमि कर को कम करने का निर्णय लिया है। मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर 19 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी।