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14 साल बाद सहकारी समितियों के चुनाव की तैयारी, कुरनूल-नंद्याल के 2 लाख किसानों को मिलेगा मतदान का मौका

कुरनूल। आंध्र प्रदेश में किसानों से जुड़ी प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (PACS) और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों (DCCBs) के चुनाव कराने की तैयारी तेज हो गई है। राज्य सरकार स्थानीय निकाय चुनावों की प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद इन सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराने की योजना बना रही है। करीब 14 साल के लंबे अंतराल के बाद प्रस्तावित इन चुनावों को लेकर किसानों में उत्साह है। किसानों को उम्मीद है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के आने से सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक व्यवस्था फिर से मजबूत होगी और उनकी ऋण संबंधी समस्याओं का बेहतर समाधान हो सकेगा।
अविभाजित कुरनूल जिले में कुल 99 प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियां संचालित हैं। इनमें करीब दो लाख किसान पंजीकृत सदस्य हैं। आंकड़ों के अनुसार, कुरनूल जिले की 43 सहकारी समितियों में 76,066 सदस्य हैं, जबकि नंद्याल जिले की 56 समितियों में लगभग 1.20 लाख किसान सदस्य के रूप में पंजीकृत हैं।
ई-केवाईसी प्रक्रिया में तेजी
प्रस्तावित चुनावों को देखते हुए सहकारी समितियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मौजूदा सदस्यों की ई-केवाईसी प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने में जुटे हैं। इसके साथ ही नए किसानों को समितियों से जोड़ने के लिए गांव स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं।
नए किसानों को सहकारी समितियों का सदस्य बनाने के लिए 300 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। कुरनूल जिले में अब तक 65,437 किसानों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अधिकारियों का प्रयास है कि चुनाव से पहले सदस्यता और सत्यापन से जुड़ी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएं, ताकि चुनाव व्यवस्थित तरीके से कराए जा सकें।
किसानों को फसल और दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराती हैं समितियां
प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियां ग्रामीण कृषि व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये समितियां किसानों को खेती और अन्य कृषि जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती हैं।
प्रत्येक सहकारी समिति के माध्यम से सालाना लगभग एक करोड़ रुपये के फसल ऋण वितरित किए जाते हैं। इसके अलावा एक से तीन करोड़ रुपये तक के दीर्घकालिक ऋण भी उपलब्ध कराए जाते हैं। ऐसे में इन समितियों का संचालन किसानों की आर्थिक जरूरतों और कृषि गतिविधियों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।
किसानों को उम्मीद है कि चुनाव के बाद निर्वाचित समितियां उनकी ऋण संबंधी आवश्यकताओं को अधिक प्रभावी तरीके से पूरा करेंगी और सहकारी संस्थाओं के कामकाज में जवाबदेही बढ़ेगी।
तीन स्तरों पर होंगे सहकारी चुनाव
राज्य के सहकारिता आयुक्त की ओर से हाल ही में जारी ज्ञापन के बाद चुनाव संबंधी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रस्तावित चुनाव बहुस्तरीय व्यवस्था के तहत आयोजित होंगे।
इसमें गांव स्तर पर प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (PACS), जिला स्तर पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों (DCCBs) और जिला सहकारी विपणन समितियों (DCMS) तथा राज्य स्तर पर आंध्र प्रदेश सहकारी बैंक (APCOB) के चुनाव शामिल होंगे।
इस पूरी चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से सहकारी संस्थाओं के विभिन्न स्तरों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी है।
2013 में हुए थे आखिरी चुनाव
आंध्र प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के आखिरी चुनाव जनवरी 2013 में हुए थे। इसके बाद निर्वाचित निकायों का कार्यकाल जनवरी 2018 में समाप्त हो गया था। तब से समितियों के कामकाज का संचालन तीन सदस्यीय नामित समितियों के माध्यम से किया जा रहा है।
लंबे समय से निर्वाचित प्रतिनिधियों के अभाव में संचालित हो रही इन संस्थाओं में अब चुनाव की संभावना से किसानों को नई उम्मीद जगी है। किसानों का मानना है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रतिनिधि उनकी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे और ऋण वितरण सहित अन्य जरूरी कार्यों में प्रभावी भूमिका निभाएंगे।
स्थानीय निकाय चुनावों के बाद PACS और DCCBs के चुनाव कराने की सरकार की तैयारी से सहकारी क्षेत्र में गतिविधियां तेज हो गई हैं। फिलहाल अधिकारियों का ध्यान सदस्यता सत्यापन, ई-केवाईसी और चुनावी व्यवस्थाओं को पूरा करने पर है।





