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Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : नगर प्रशासन एवं शहरी विकास मंत्री नारायण ने कहा कि सरकार राजधानी अमरावती में हरित भवनों के निर्माण को प्राथमिकता देगी। उन्होंने घोषणा की कि इनके निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभाव शुल्क और रेरा पंजीकरण शुल्क में विशेष रियायतें दी जाएँगी। मंत्री ने गुरुवार को विजयवाड़ा में सीआईआई, भारतीय हरित भवन परिषद (आईजीबीसी) और राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित 'ग्रीन आंध्र शिखर सम्मेलन-2025' में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और उसे संबोधित किया। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में हरित भवनों का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए कई सुझाव दिए। पर्यावरण के अनुकूल भवनों का निर्माण वर्तमान जलवायु परिस्थितियों का विकल्प है। सरकार ग्रीन हाइड्रोजन वैली, 20 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं और प्राकृतिक खेती जैसी परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है।" इस बैठक में नगर निगम प्रशासन के प्रधान सचिव सुरेश कुमार, एपी सीआरडीए आयुक्त कन्नबाबू, आईजीबीसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शेखर रेड्डी, अमरावती चैप्टर के अध्यक्ष मेका विजयसाई, सह-अध्यक्ष गणेश साई चैतन्य, सीआईआई एपी चैप्टर के उपाध्यक्ष नरेंद्र कुमार, क्रेडाई एपी चैप्टर के महासचिव रामबाबू और नारेडको एपी चैप्टर के कार्यकारी उपाध्यक्ष किरण कुमार ने भाग लिया।





