आंध्र प्रदेश में सियासी बवाल, जगन रेड्डी ने TDP पर लगाए गंभीर आरोप

अमरावती। आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाले तेलुगु देशम पार्टी (TDP) गठबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जगन रेड्डी ने दावा किया है कि सत्तारूढ़ गठबंधन ने चुनाव प्रक्रिया को अपने नियंत्रण में ले लिया है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नामांकन दाखिल करने से लेकर मतदान और मतगणना तक पूरी प्रक्रिया में विपक्षी उम्मीदवारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है।गुरुवार, 5 नवंबर को ताडेपल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने राज्य सरकार और चुनाव अधिकारियों के कामकाज पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हुई है। उनके अनुसार, जिस प्रक्रिया का उद्देश्य जनता को स्वतंत्र रूप से अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर देना है, उसी में कथित तौर पर सत्ताधारी दल का प्रभाव बढ़ गया है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला नहीं होता, बल्कि यह लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में विपक्षी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जगन का कहना है कि ऐसी परिस्थितियां लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकती हैं।दरअसल, आंध्र प्रदेश में नगर निकाय और स्थानीय संस्थाओं के चुनावों के दौरान पिछले कुछ दिनों से TDP तथा YSRCP के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। दोनों दलों ने एक-दूसरे के कार्यकर्ताओं पर हिंसा, धमकी देने और चुनाव प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने के आरोप लगाए हैं।जगन मोहन रेड्डी ने दावा किया कि उनकी पार्टी के कई उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्थानों पर उम्मीदवारों और समर्थकों को नामांकन केंद्रों तक पहुंचने से रोका गया। वहीं, कुछ मामलों में कथित तौर पर नामांकन पत्रों और उम्मीदवारों के हस्ताक्षरों से संबंधित अनियमितताओं की शिकायतें भी सामने आईं।उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष को चुनाव लड़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। यदि उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से ही रोका जाए, तो चुनाव की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

YSRCP प्रमुख ने राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भी नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि आयोग चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अपेक्षित कदम नहीं उठा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी सभी उम्मीदवारों और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करना है।जगन रेड्डी ने इससे पहले भी निर्वाचन आयोग और राज्य प्रशासन से शिकायतें की थीं। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती, संवेदनशील क्षेत्रों में वीडियोग्राफी और उम्मीदवारों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग उठाई थी।पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनावों से जुड़े विवादों को लेकर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया है। अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से YSRCP की शिकायतों पर ध्यान देने और उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष चुनावी माहौल सुनिश्चित करने को कहा था। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा संबंधी कदम उठाने और शिकायतों के समाधान के निर्देश भी दिए थे।इसके बावजूद जगन मोहन रेड्डी का आरोप है कि जमीनी स्तर पर स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि न्यायालय के निर्देशों का प्रभावी पालन होना चाहिए, ताकि सभी उम्मीदवार बिना किसी भय के चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकें।इस विवाद का एक प्रमुख केंद्र कडपा जिले का पुलिवेंदुला क्षेत्र भी रहा है। यहां स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान YSRCP ने आरोप लगाया था कि उसके मतदान एजेंटों को कई मतदान केंद्रों में प्रवेश नहीं करने दिया गया।

जगन रेड्डी ने दावा किया था कि पुलिवेंदुला के 80 मतदान केंद्रों में से 70 पर उनकी पार्टी के एजेंटों को प्रवेश करने से रोका गया। उन्होंने इस संबंध में संबंधित चुनाव अधिकारी को पत्र सौंपकर मतदान रद्द करने और दोबारा चुनाव कराने की मांग की थी।पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ स्थानों पर मतदाताओं को मतदान करने से रोका गया और फर्जी मतदान जैसी गतिविधियां हुईं। उन्होंने पुलिस तथा प्रशासन के कुछ अधिकारियों पर सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में काम करने का भी आरोप लगाया। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।दूसरी ओर, तेलुगु देशम पार्टी ने जगन रेड्डी के आरोपों को खारिज किया है। TDP नेताओं का कहना है कि विपक्ष अपनी संभावित चुनावी हार को देखते हुए चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। सत्ताधारी दल ने उलटे YSRCP कार्यकर्ताओं पर मतदाताओं को डराने, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने और मतदान में बाधा डालने के आरोप लगाए हैं।आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पी. केशव ने भी विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि पुलिस के हस्तक्षेप से मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से मतदान करने का अवसर मिला। उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में लोगों ने चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया।राज्य निर्वाचन आयोग ने भी चुनावों के दौरान मिली शिकायतों की समीक्षा करने की बात कही है। आयोग के अनुसार, अधिकांश क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण रहा, हालांकि कुछ स्थानों पर विवाद और झड़पों की घटनाएं सामने आईं।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मतदान के दौरान विभिन्न जिलों में चुनाव से संबंधित घटनाओं की शिकायतें मिली थीं। अधिकारियों को इनकी जांच करके आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।जगन मोहन रेड्डी ने अपने ताजा बयान में आरोप लगाया कि राज्य में चुनावी संस्थाओं का राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को बिना किसी दबाव के मतदान करने का अधिकार मिलना चाहिए और उम्मीदवारों को भी निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का अवसर दिया जाना चाहिएराजनीतिक जानकारों के अनुसार, आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर जारी विवाद का असर राज्य की आगामी राजनीतिक गतिविधियों पर भी पड़ सकता है। स्थानीय संस्थाओं पर नियंत्रण राजनीतिक दलों के संगठनात्मक विस्तार और जमीनी पकड़ के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।इसलिए TDP और YSRCP दोनों ही दल इन चुनावों को राजनीतिक दृष्टि से अहम मान रहे हैं। एक ओर सत्ताधारी गठबंधन अपने कामकाज और जनसमर्थन का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है।फिलहाल जगन मोहन रेड्डी के ताजा आरोपों से आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। अब सबकी नजर राज्य निर्वाचन आयोग और संबंधित अधिकारियों के अगले कदमों पर है। चुनावी शिकायतों की निष्पक्ष जांच और सभी पक्षों को समान अवसर उपलब्ध कराना ही इस विवाद का समाधान निकालने में महत्वपूर्ण साबित होगा।