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आंध्र प्रदेश में 7 करोड़ के कथित नौकरी घोटाले पर सियासी घमासान, YSRCP ने की CBI जांच की मांग

अमरावती। आंध्र प्रदेश में सरकारी नौकरियां दिलाने के नाम पर कथित तौर पर सात करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला राजनीतिक विवाद का विषय बन गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के प्रवक्ता यानमला नागार्जुन यादव ने जन सेना पार्टी के मुख्यालय से जुड़े कथित नौकरी घोटाले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच हाई कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश से भी कराई जा सकती है। नागार्जुन यादव ने इस प्रकरण के लिए उपमुख्यमंत्री के. पवन कल्याण को राजनीतिक रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की।
मंगलवार को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में नागार्जुन यादव ने आरोप लगाया कि बेरोजगार युवाओं को सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर बड़ी रकम वसूली गई। उन्होंने दावा किया कि धार्मिक बंदोबस्ती विभाग और पुलिस विभाग में नियुक्तियां दिलाने के नाम पर युवाओं को ठगा गया। इस कथित धोखाधड़ी में लगभग सात करोड़ रुपये के लेन-देन का मामला सामने आया है।
YSRCP प्रवक्ता ने कहा कि इस प्रकरण में केवल एक कर्मचारी को जिम्मेदार ठहराने के बजाय पूरे घटनाक्रम और इसमें शामिल सभी व्यक्तियों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले के वास्तविक साजिशकर्ताओं को बचाने का प्रयास किया जा रहा है।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन कल्याणम शिव श्रीनिवास और जन सेना की नेता कोटा वेंकट नागा रुक्मिणी श्वेता की शिकायतों के आधार पर 11 नवंबर को मंगलगीरी ग्रामीण पुलिस थाने में दो प्राथमिकी दर्ज की गई थीं। इन प्राथमिकी की संख्या 1497 और 1498 बताई गई है।
शिकायतों में धरणी कृष्णा नाम की एक कर्मचारी पर लगभग सात करोड़ रुपये की वसूली करने और यह रकम लंदन भेजने का आरोप लगाया गया है। हालांकि, इन आरोपों की वास्तविकता और धनराशि के कथित हस्तांतरण की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
नागार्जुन यादव ने आरोप लगाया कि धरणी कृष्णा को पूरे मामले में बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महज 25 हजार रुपये मासिक वेतन पाने वाली एक दलित महिला कर्मचारी को इतनी बड़ी रकम के कथित घोटाले के लिए अकेले जिम्मेदार ठहराना कई सवाल खड़े करता है।
उन्होंने मांग की कि जांच एजेंसियां यह पता लगाएं कि कथित रूप से वसूली गई रकम किसके पास पहुंची, किन बैंक खातों के माध्यम से उसका लेन-देन हुआ और इससे किन लोगों को लाभ मिला।
प्रवक्ता ने धरणी कृष्णा को कथित तौर पर पुलिस हिरासत में लिए जाने और उसके साथ किए गए व्यवहार पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने 13 नवंबर को धरणी को हिरासत में लिया और तीन दिनों तक उसे प्रताड़ित किया।
उनके अनुसार, धरणी की मां ने बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की थी। इसके बाद कथित तौर पर 16 नवंबर को धरणी को मंगलगीरी स्थित एम्स के पास छोड़ दिया गया।
नागार्जुन यादव ने दावा किया कि धरणी के मेडिकल रिकॉर्ड में चोटों का उल्लेख है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि उसे पुलिस ने हिरासत में लिया था, तो उसे संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।
उन्होंने आरोप लगाया कि हिरासत से जुड़े घटनाक्रम पर गंभीर सवाल उठने के बावजूद पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है। उन्होंने पुलिस महानिदेशक (DGP), मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की कथित चुप्पी पर भी सवाल उठाए।
YSRCP प्रवक्ता ने कहा कि इतने बड़े वित्तीय मामले में आरोपों की निष्पक्ष जांच आवश्यक है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कथित धोखाधड़ी किस प्रकार की गई और इसके पीछे कौन लोग शामिल थे।
नागार्जुन यादव ने कथित वित्तीय लेन-देन को लेकर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि जन सेना नेता कोटा रुक्मिणी ने अप्रैल 2023 में लंदन में 'कैरोन टेक लिमिटेड' (Kairon Tech Limited) नाम की कंपनी पंजीकृत कराई थी।
उनके आरोपों के अनुसार, इस कंपनी को अक्टूबर 2024 में बंद कर दिया गया था और बाद में नवंबर में इसे दोबारा बहाल करने की मांग की गई थी। उन्होंने इस घटनाक्रम की जांच कराने की आवश्यकता जताई।
इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि मंगलगीरी स्थित एक कंसल्टेंसी फर्म को एक लाख रुपये की शुरुआती पूंजी के साथ स्थापित किया गया था, लेकिन दस महीने के भीतर उसका राजस्व बढ़कर लगभग दस करोड़ रुपये हो गया।
उन्होंने सवाल किया कि इतनी कम अवधि में कंपनी के राजस्व में इतनी बड़ी वृद्धि किस आधार पर हुई। नागार्जुन यादव ने इस कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड, बैंक लेन-देन और कथित विदेशी धन हस्तांतरण की जांच की मांग की।
उनका कहना था कि जांच एजेंसियों को यह भी पता लगाना चाहिए कि इस प्रकरण में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कोई गतिविधि हुई थी या नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे वित्तीय लेन-देन की स्वतंत्र जांच से ही वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी।
नागार्जुन यादव ने दिसंबर 2025 के कथित फर्जी सरकारी नियुक्ति पत्रों और डिजिटल हस्ताक्षरों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सवाल किया कि जब धरणी कृष्णा ने जून 2026 में काम शुरू किया था, तो दिसंबर 2025 में ही कथित फर्जी नियुक्ति पत्र और डिजिटल हस्ताक्षर कैसे तैयार हो गए। उन्होंने इस समय अंतराल की जांच कराने और दस्तावेज तैयार करने वाले व्यक्तियों की पहचान करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि जांच केवल धरणी कृष्णा तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जन सेना मुख्यालय से संचालित होने वाली अन्य कंपनियों, उनके बैंक खातों, आर्थिक लेन-देन और कथित तौर पर लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का विवरण भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
YSRCP प्रवक्ता ने दोहराया कि मामले की CBI अथवा हाई कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश से स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच के माध्यम से मुख्य साजिशकर्ताओं की पहचान और उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।
इस मामले में नौकरी दिलाने के नाम पर कथित धोखाधड़ी से संबंधित पुलिस प्रकरण दर्ज होने की खबरें भी सामने आई हैं। हालांकि, नागार्जुन यादव द्वारा लगाए गए राजनीतिक संरक्षण, पुलिस प्रताड़ना और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोप अभी स्वतंत्र रूप से सिद्ध नहीं हुए हैं।





