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फीस प्रतिपूर्ति पर आंध्र प्रदेश में सियासी घमासान, जगन मोहन रेड्डी ने नायडू सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

अमरावती। आंध्र प्रदेश में छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी ने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली सरकार पर छात्रों और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि राज्य में 'विद्या दीवेना' और 'वसति दीवेना' योजनाओं के तहत करीब 9,600 करोड़ रुपये का भुगतान अब भी बकाया है। जगन ने सरकार से इस राशि का तत्काल भुगतान करने की मांग की है।
मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक विस्तृत पोस्ट साझा करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और मानव संसाधन विकास मंत्री नारा लोकेश से फीस प्रतिपूर्ति के आंकड़ों पर स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा कि सरकार, शिक्षा विभाग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ओर से जारी आंकड़ों में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। ऐसे में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वास्तविक भुगतान कितना हुआ है।
जगन मोहन रेड्डी ने वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए बताया कि राज्य सरकार फीस प्रतिपूर्ति के तहत 1,451.38 करोड़ रुपये का भुगतान करने का दावा कर रही है। दूसरी ओर शिक्षा विभाग ने 18 अगस्त को विधानसभा में जानकारी दी थी कि इस मद में 2,969.66 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। वहीं CAG के आंकड़ों में 1,771.32 करोड़ रुपये का खर्च दर्ज किया गया है।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब तीनों आंकड़े अलग-अलग हैं, तो सरकार किस आधार पर अपने दावों को सही बता रही है। जगन ने कहा कि इस मामले में CAG के आंकड़ों को आधिकारिक आधार मानते हुए वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।
पूर्व मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2025-26 के भुगतान पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस अवधि के लिए संशोधित बजट अनुमान में 1,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, लेकिन अब 1,665 करोड़ रुपये का भुगतान करने का दावा किया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि निर्धारित संशोधित बजट से 465 करोड़ रुपये अधिक राशि का भुगतान किस प्रकार किया गया।
जगन ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तीन तिमाहियों के भुगतान संबंधी दावे पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सरकार 1,845 करोड़ रुपये के भुगतान की बात कर रही है, जबकि अभी दिसंबर का महीना भी नहीं आया है और तीसरी तिमाही पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश की प्रक्रिया भी जारी है। ऐसे में तीन तिमाहियों के भुगतान का दावा सवालों के घेरे में है।
अपनी पूर्ववर्ती सरकार के कामकाज का बचाव करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि YSRCP शासन के दौरान वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तीन तिमाहियों की फीस प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान कर दिया गया था। केवल जनवरी से मार्च 2024 की अंतिम किस्त बकाया रह गई थी। उन्होंने इसका कारण 16 मार्च 2024 को आदर्श आचार संहिता लागू होना बताया।
जगन ने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार ने पिछली तेलुगु देशम पार्टी (TDP) सरकार के कार्यकाल के दौरान वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लगभग 2,000 करोड़ रुपये के लंबित बकाये का भुगतान किया था। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में 11 फरवरी 2026 को विधान परिषद में दिए गए एक लिखित जवाब का उल्लेख किया।
पूर्व मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार पर 'वसति दीवेना' योजना की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अप्रैल 2024, अप्रैल 2025 और अप्रैल 2026 में दी जाने वाली तीन वार्षिक किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है। प्रत्येक किस्त लगभग 1,100 करोड़ रुपये की है। इस प्रकार कुल 3,300 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित होने का दावा किया गया है।
जगन मोहन रेड्डी ने 'विद्या दीवेना' योजना के तहत भी बकाये का विस्तृत हिसाब प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि 13 तिमाहियों के लिए प्रत्येक तिमाही में लगभग 700 करोड़ रुपये के हिसाब से 9,100 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इसमें 'वसति दीवेना' योजना के 3,300 करोड़ रुपये जोड़ने पर कुल देनदारी 12,400 करोड़ रुपये होती है।
उनके अनुसार, इस कुल राशि के मुकाबले सरकार ने अब तक केवल 2,800 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इस आधार पर लगभग 9,600 करोड़ रुपये की राशि अब भी लंबित है।
जगन ने आरोप लगाया कि फीस प्रतिपूर्ति की राशि समय पर जारी नहीं होने से गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जरूरतमंद छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
वाईएसआरसीपी अध्यक्ष ने चंद्रबाबू नायडू सरकार से लंबित भुगतान तत्काल जारी करने और सभी वित्तीय आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से गरीब छात्रों के शैक्षणिक हितों और कल्याण के साथ समझौता हो रहा है।
हालांकि, ये सभी आरोप और बकाये के आंकड़े जगन मोहन रेड्डी द्वारा प्रस्तुत दावों पर आधारित हैं। इनके संबंध में सरकार का स्पष्टीकरण इस सामग्री में उपलब्ध नहीं है।





