डीईओ प्रवीण कुमार ने कहा कि राजनीतिक विज्ञापनों को एमसीएमसी की पूर्व मंजूरी मिलनी चाहिए
तिरुपति : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) प्रवीण कुमार ने कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सभी राजनीतिक विज्ञापनों के लिए पूर्वानुमति आवश्यक है। उन्होंने सोमवार को समाहरणालय में मीडिया प्रमाणन एवं अनुश्रवण समिति (एमसीएमसी) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के दिशा-निर्देशों के क्रम में जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुश्रवण समिति की नियुक्ति की गयी है.
एमसीएमसी मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों को पूर्व मंजूरी देने वाले पहलुओं पर गौर करेगी और पेड न्यूज पर नजर रखेगी। यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है तो वह उचित कार्रवाई करेगी। पंजीकृत राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों या उन दलों के टिकटों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपने राजनीतिक विज्ञापनों के लिए अनुमोदन के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में तीन दिन पहले आवेदन करना चाहिए।
गैर-पंजीकृत राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को एक सप्ताह पहले आवेदन करना होगा। एमसीएमसी आवेदनों पर गौर करेगी और इस बात पर विचार करने के बाद मंजूरी जारी करेगी कि विज्ञापन आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के अनुरूप हैं या नहीं। कलेक्टर ने कहा कि यदि सामग्री एमसीसी के अनुरूप है तो आवेदन प्राप्त होने के दो दिनों के भीतर मंजूरी जारी कर दी जाएगी। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि मतदान के दिन और मतदान से एक दिन पहले समाचार पत्रों में एमसीएमसी की मंजूरी के बाद ही विज्ञापन प्रकाशित करायें. उन्होंने कहा कि अब तक समाचार पत्रों में 258 नकारात्मक खबरें प्रकाशित हुईं, जिनमें से 251 पर कार्रवाई शुरू की गई। इसके अलावा, राजनीतिक दलों के अभियान सामग्री और विज्ञापनों के लिए अब तक 19 स्वीकृतियां दी गईं।
मीडिया चैनलों को प्रसारण प्रमाणपत्र के बिना कोई भी विज्ञापन प्रसारित नहीं करना चाहिए और विज्ञापन पर अनुमोदन की आदेश संख्या प्रदर्शित की जानी चाहिए। कलेक्टर ने एमसीएमएस को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजनीतिक सामग्री के एमसीसी उल्लंघन की नियमित निगरानी करने को कहा। एमसीएमसी के सदस्य सचिव बालकोंदैया, ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम प्रबंधक सुधाकर मोहन और अन्य ने भाग लिया।
