पोलावरम मुआवजा सीधे विस्थापितों को जाता है

केंद्रीय जलविद्युत विभाग ने कहा है कि राज्य सरकार ने पोलावरम परियोजना से निकाले गए लोगों के परिवारों को सीधे मुआवजा देने को कहा है. लोकसभा में वाईएसआरसीपी सांसद वंगा गीता विश्वनाथ के सवाल पर जलविद्युत मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को लोकसभा में इस हद तक जवाब दिया. 2016 में केंद्रीय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन में कहा गया था कि सिंचाई घटक की शेष राशि 1.4.2014 की कीमतों पर दी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए गए खर्चों की समय-समय पर प्रतिपूर्ति की जा रही है। अप्रैल 2014 से दिसंबर 2022 तक, एपी सरकार ने 3,779.5 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति के लिए बिल भेजा है, जो कि 3,431 करोड़ रुपये है। 59 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की गई है। 2014 से 2022 तक आरएंडआर को दिए गए 2,267.29 करोड़ रुपए के बिल की 2,110.23 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।

केंद्रीय जलविद्युत राज्य मंत्री बिश्वेश्वर टुडू ने कहा कि पुरानी परियोजनाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण और नवीनीकरण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने वाईएसआरसीपी सांसद मार्गणी भरतराम के सवाल का लिखित जवाब दिया।

पांच सौर परियोजनाओं को मंजूरी

आंध्र प्रदेश के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि आंध्र प्रदेश के लिए 4,100 मेगावाट क्षमता वाले पांच सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है। उन्होंने वाईएसआरसीपी के सांसद वल्लभनेनी बालाशौरी और मगुनता श्रीनिवासुलुरेड्डी के सवाल का लिखित जवाब दिया। केंद्रीय गृह एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि स्मार्ट सिटी सलाहकार फोरम में स्मार्ट सिटी मिशन के नियमानुसार स्थानीय युवाओं, सांसद, विधायक, जिलाधिकारी महापौर, नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि, तकनीकी विशेषज्ञ एवं स्थानीय युवा शामिल होंगे.