PM-USHA फंड से उच्च शिक्षा में समावेशी विकास को बढ़ावा मिलना चाहिए: APSCHE उपाध्यक्ष
तिरुपति: आंध्र प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष प्रोफ़ेसर के. राम मोहन राव ने कहा कि विश्वविद्यालयों की यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है कि पीएम-उषा (प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान) योजना के तहत धनराशि का उपयोग संस्थानों को समावेशी उत्कृष्टता के केंद्रों में बदलने के लिए रणनीतिक रूप से किया जाए।
वे गुरुवार को श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय (एसपीएमवीवी) में आयोजित 'लैंगिक-समावेशी और समानता पहल' पर एक दिवसीय कार्यशाला में बोल रहे थे। प्रोफ़ेसर राव ने कहा कि राज्य को क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर विषयगत समूहों में विभाजित किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय आजीविका के अवसरों से जुड़े क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पीएम-उषा पहल के तहत आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य लक्षित शैक्षणिक और आजीविका-आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के तरीकों की खोज करना था। कई ज़िलों के सरकारी डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों ने इसमें भाग लिया और पूरे आंध्र प्रदेश में लैंगिक-समावेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लागू करने की रणनीतियों पर चर्चा की।
रूसा-आंध्र प्रदेश के राज्य परियोजना निदेशक डॉ. एन भरत गुप्ता ने संरचित नियोजन और मापनीय परिणामों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा, "रूसा का लक्ष्य केवल धन उपलब्ध कराना नहीं है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में प्रभावशाली, साक्ष्य-आधारित सुधारों को सक्षम बनाना है।"
एसपीएमवीवी की कुलपति प्रो. वी. उमा ने पीएम-यूएसएचए के तहत विश्वविद्यालय को स्वीकृत 100 करोड़ रुपये का स्वागत किया और इसे वित्तीय तंगी के दौर में समय पर मिली सहायता बताया। उन्होंने कहा, "हमें पड़ोसी क्षेत्रों की महिलाओं को उनकी विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं के आधार पर प्रशिक्षण देने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।"
अतिरिक्त कौशल अधिग्रहण कार्यक्रम (एएसएपी)-केरल की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. उषा ने भी संबोधित किया। कुलसचिव प्रो. एन. रजनी और शैक्षणिक मार्गदर्शन अधिकारी डॉ. सी. तुलसी ने कार्यक्रम का समन्वयन किया।
