अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन, संपत्तियों को नुकसान की एसआईटी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर रेलवे समेत सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान और केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। जनहित याचिका अधिवक्ता विशाल तिवारी ने दायर की है, जिन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, हरियाणा और राजस्थान सरकारों को हिंसक विरोध प्रदर्शनों पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की है।

तिवारी ने अपनी याचिका में योजना और राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना पर इसके प्रभाव की जांच के लिए सेवानिवृत्त शीर्ष अदालत के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश देने की भी मांग की।उन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान की घटनाओं के बाद शुरू किए गए स्वत: संज्ञान मामले में 2009 के अपने फैसले में शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत दावा आयुक्तों की नियुक्ति के लिए केंद्र और राज्यों को पार्टियों के रूप में निर्देश देने की मांग की।

"याचिकाकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस वर्तमान जनहित याचिका (सिविल) के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1 (भारत संघ) द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना के परिणामस्वरूप देश की तबाह स्थिति को अदालत के ध्यान में लाना चाहता है।

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