Visakhapatnam को सभी मोर्चों पर विकसित करने की योजना चल रही
Visakhapatnam विशाखापत्तनम : नई सरकार राज्य की वित्तीय राजधानी के रूप में विशाखापत्तनम में लंबित परियोजनाओं को पूरा करने और नई परियोजनाओं को शुरू करने पर ध्यान केंद्रित करने और शहर को वैश्विक पहचान दिलाने की योजना बना रही है। वाईएसआरसीपी के शासन के दौरान धन की कमी के कारण बंद की गई परियोजनाओं को पूरा करने के अलावा, गठबंधन सरकार कई ऐसी परियोजनाएं शुरू करने का इरादा रखती है जो देश भर से और विदेशों से पर्यटकों को आकर्षित करें। सरकार की योजना को लागू करने के प्रयासों के तहत, नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री पी नारायण ने विशाखापत्तनम की अपनी यात्रा के दौरान विशाखापत्तनम महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (वीएमआरडीए) और ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम (जीवीएमसी) के अधिकारियों के साथ बैठक की और चर्चा की।
मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि प्रस्तावित परियोजनाएं बंदरगाह शहर के निवासियों के लिए अधिक उपयोगी होंगी और उन्होंने अधिकारियों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। जीवीएमसी आयुक्त पी संपत कुमार और वीएमआरडीए आयुक्त केएस विश्वनाथन ने मंत्री को विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति के बारे में बताया। समीक्षा बैठक में मंत्री ने अधिकारियों के साथ बिल्डिंग परमिट मिलने में देरी, सड़क चौड़ीकरण कार्य, जीवीएमसी संपत्तियों की सुरक्षा, हॉकर जोन, अतिक्रमण, पार्किंग स्थल, विज्ञापन शुल्क, लेआउट अनुमति, मास्टर प्लान सड़कों और अनधिकृत निर्माणों पर चर्चा की। जीवीएमसी द्वारा पीपीपी मोड के तहत कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे अक्षय ऊर्जा के उपयोग को मजबूत करने के लिए फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, ट्रैफिक बाधाओं को दूर करने के लिए फ्लाईओवर ब्रिज, बस शेल्टर और ईंधन स्टेशन।
युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए शहर में स्टेडियम और खेल परिसर स्थापित करने की योजना चल रही है। नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री ने अधिकारियों को लंबित परियोजना कार्यों में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द जनता के लिए सुलभ बनाने के निर्देश दिए। वाहनों की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए ई-वाहनों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार पूरे जिले में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए गंभीर कदम उठा रही है। प्राथमिकता के तौर पर, राज्य की एनडीए सरकार संशोधित 2047 मास्टर प्लान, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, भूमिगत जल निकासी व्यवस्था, 24X7 पेयजल आपूर्ति और स्मार्ट सिटी विकास कार्यों को लाने की इच्छुक है।
