संपत्ति पंजीकरण की नई व्यवस्था के खिलाफ HC में जनहित याचिका दायर

विजयवाड़ा: संपत्ति दस्तावेजों के पंजीकरण की नई शुरू की गई प्रणाली CAD-PRIMME को चुनौती देते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। याचिकाकर्ता कांकीपाडु निवासी कोथापल्ली शिवराम का तर्क है कि नई प्रणाली पंजीकरण अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मानदंडों के खिलाफ है।

CAD-PRIMME प्रणाली उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाने की आवश्यकता के बिना, गांव/वार्ड सचिवालयों में संपत्ति दस्तावेजों के पंजीकरण की अनुमति देती है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह प्रणाली त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इसमें स्वामित्व विलेख पर गवाहों के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है, जो पंजीकरण अधिनियम के तहत एक आवश्यकता है। उनका यह भी तर्क है कि यह प्रणाली सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यह मूल दस्तावेजों के बजाय पंजीकरण दस्तावेजों की फोटोकॉपी का उपयोग करने की अनुमति देती है।

याचिकाकर्ता ने अदालत से राज्य सरकार द्वारा जारी उस जीओ को रद्द करने की मांग की है जिसने CAD-PRIMME प्रणाली शुरू की थी। उन्होंने अदालत से सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है कि सभी संपत्ति पंजीकरण पंजीकरण अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार किए जाएं।