आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में ईसीआई के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कई याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें भारत के चुनाव आयोग द्वारा किसानों के लिए इनपुट सब्सिडी के लिए 847.2 करोड़ रुपये जमा करने, विद्या दीवेना और वाईएसआर चेयुथा के तहत सहायता वितरण को स्थगित करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। किसानों, महिलाओं और छात्रों ने अलग-अलग याचिकाएं दायर कर उच्च न्यायालय से ईसीआई को वित्तीय सहायता के वितरण की अनुमति देने का निर्देश देने का आग्रह किया।

याचिकाकर्ताओं के वकील सीवी मोहन रेड्डी और वीआर रेड्डी के अनुरोध पर, न्यायमूर्ति बी कृष्णमोहन याचिकाओं को तत्काल लंच मोशन याचिकाओं के रूप में सुनने के लिए सहमत हुए। मोहन ने तर्क दिया कि खरीफ-2023 में सुखाड़ से नुकसान झेलने वाले रैयतों को इनपुट सब्सिडी दी जा रही है. इस बात पर जोर देते हुए कि किसानों को सहायता प्राप्त करने की तत्काल आवश्यकता है, रेड्डी ने कहा कि चुनाव आयोग देरी के कारण किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने में विफल रहा।

विद्या दीवेना पर वकील ने तर्क दिया कि अगर फीस की प्रतिपूर्ति नहीं की गई तो छात्रों की शिक्षा प्रभावित होगी। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए, 1 मार्च तक कुल 708 करोड़ रुपये वितरित किए गए थे। अब, केवल 97.89 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। चुनाव आयोग के आदेश के कारण शेष राशि जारी नहीं की गई।

महाधिवक्ता एस श्रीराम ने तर्क दिया कि इनपुट सब्सिडी और विद्या दीवेना नई योजनाएँ नहीं हैं और केवल नई योजनाओं के तहत सहायता रोकी गई है। चुनाव आयोग के वकील अविनाश देसाई ने कहा कि अगर सरकार यह बताते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत करती है कि मतदान पूरा होने तक योजनाओं को क्यों नहीं रोका जा सकता है, तो चुनाव आयोग अपने आदेश में संशोधन कर सकता है। न्यायालय ने ईसीआई को राज्य सरकार के प्रस्तावों पर कार्यवाही प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

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