याचिका में 5वें एसएफसी की अनुपस्थिति को दी गई चुनौती

जनता से रिश्ता : उच्च न्यायालय ने राज्य वित्त निगम (एसएफसी) के गठन में राज्य सरकार की निष्क्रियता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर सोमवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। अदालत ने मुख्य सचिव, वित्त के प्रमुख सचिवों और पंचायतराज और नगर निगम प्रशासन को सभी विवरण जमा करने और जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

तेदेपा के आधिकारिक प्रवक्ता, जीवी रेड्डी ने उच्च न्यायालय का रुख करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने दो साल बाद भी एसएफसी का गठन नहीं किया था, चौथा वित्त आयोग व्यपगत हो गया था। पांचवें वित्त आयोग का गठन नहीं होने से शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों को समेकित निधि से कोई धन नहीं मिल रहा है और विकास प्रभावित हो रहा है।

याचिकाकर्ता की ओर से दलील देते हुए पीवीजी उमेश चंद्र ने उच्च न्यायालय को बताया कि संविधान के अनुच्छेद 243(i) के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार को पांच साल की अवधि के लिए एसएफसी का गठन करना चाहिए और एक नए एसएफसी का गठन किया जाना चाहिए। मौजूदा आयोग। चौथे एसएफसी की समयावधि 2020 में समाप्त हो गई लेकिन ढाई साल बाद भी, राज्य सरकार ने पांचवां वित्त आयोग गठित करने के लिए कोई उपाय नहीं किया है।

सोर्स-toi