Andhra: एक ही मुद्दे पर बार-बार RTI लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी
काकीनाडा: सूचना का अधिकार (RTI) कमिश्नर VSK चक्रवर्ती ने कहा है कि एक ही मुद्दे पर बार-बार याचिकाएँ दायर करने वाले लोगों के खिलाफ "रोक लगाने वाले आदेश" जारी किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि आयोग ने ऐसे मामलों पर ध्यान दिया है जहाँ एक ही मुद्दे पर बार-बार याचिकाएँ दायर की गईं; ऐसे मामलों की जाँच की गई है और ज़रूरत पड़ने पर कुछ लोगों के खिलाफ रोक लगाने वाले आदेश जारी किए गए हैं।
कमिश्नर ने सोमवार को काकीनाडा नगर निगम में RTI के लागू होने की समीक्षा की। पैनल अभी कुछ RTI आवेदनों पर विचार कर रहा है। इनकी जाँच कानूनी और निष्पक्ष तरीके से की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि जन सूचना अधिकारियों (PIO) और अपीलीय अधिकारियों को ज़िम्मेदारी से काम करना चाहिए ताकि ज़मीनी स्तर पर RTI कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। उन्होंने KMC के विभिन्न विभागों के PIO और AA द्वारा RTI कानून से संबंधित रिकॉर्ड और धारा 4 (1)(b) के तहत रखी गई जानकारी के रखरखाव का निरीक्षण किया और पाया कि कई याचिकाकर्ता टाउन प्लानिंग और इंजीनियरिंग विंग से संबंधित जानकारी मांग रहे हैं।
कमिश्नर ने KMC अधिकारियों से कहा कि वे तय समय-सीमा के भीतर पूरी और विस्तृत जानकारी दें। अगर कोई आवेदक तेलुगु में जानकारी मांगता है, तो उसे उसी भाषा में जानकारी दी जानी चाहिए। "सिर्फ इसलिए अनुरोध को खारिज करना सही नहीं है कि जानकारी केवल अंग्रेज़ी में उपलब्ध है।"
उन्होंने कहा कि अगर आवेदन में मांगी गई जानकारी स्पष्ट नहीं है, तो अधिकारियों को समय-सीमा खत्म होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। इसके बजाय, उन्हें ज़रूरी जानकारी पाने और मदद करने के लिए तुरंत आवेदक से संपर्क करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि अस्पष्टता का हवाला देकर आखिरी दिन आवेदन को खारिज करना कानून की भावना के खिलाफ है और इससे पहली और दूसरी अपील बढ़ सकती हैं।
KMC कमिश्नर NVV सत्यनारायण, अतिरिक्त कमिश्नर KT सुधाकर, डिप्टी कमिश्नर K श्रीनिवास, SE P वेंकटराव, स्वास्थ्य अधिकारी पृथ्वी चरण और अन्य लोग मौजूद थे।
