पेंशनभोगी: केंद्र ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया

केंद्र सरकार ने बुधवार को पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) या जीवन प्रमाण जमा करने और प्रमाणीकरण अनुप्रयोगों के उपयोग के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। जीवन प्रमाण या डीएलसी पेंशनभोगियों के लिए बायोमेट्रिक रूप से सक्षम आधार-आधारित डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र है। प्रत्येक पेंशनभोगी के लिए जीवन प्रमाण उनके अद्वितीय आधार संख्या और बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके बनाया गया है। जीवन प्रमाण या डीएलसी केवल एक वर्ष के लिए वैध रहेगा।

राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों को प्रमाणीकरण तकनीक की सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए हर साल नवंबर में अपना जीवन प्रमाण जमा करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों के लिए अक्टूबर में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का विशेष प्रावधान है।

जितेंद्र सिंह ने कहा, "अमृत काल में, एक डिजिटल रूप से सशक्त पेंशनभोगी एक डिजिटल रूप से सशक्त राष्ट्र के निर्माण में सक्षम होगा," जितेंद्र सिंह ने कहा कि डीएलसी या जीवन प्रमाण के उपयोगकर्ता को बढ़ावा देने से केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के 'जीवन की आसानी' में वृद्धि होगी। कार्मिक मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि पेंशनभोगियों को अपना जीवन प्रमाण जमा करने में मदद करने के लिए, सभी केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) स्वास्थ्य केंद्रों, औषधालयों और अस्पतालों से उनके परिसर में शिविर लगाने का अनुरोध किया गया है।