पेद्दिरेड्डी ने रेत माफिया के आरोपों को लेकर नायडू पर निशाना साधा

तिरूपति: ऊर्जा, पर्यावरण, वन और खनन मंत्री पेद्दिरेड्डी रामचंद्र रेड्डी ने राज्य में रेत माफिया के आरोप लगाने के लिए टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू पर हमला बोला। शनिवार को यहां मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि नायडू का इरादा राज्य में वाईएस जगन मोहन रेड्डी सरकार द्वारा लागू की जा रही विकास और कल्याणकारी गतिविधियों से लोगों का ध्यान भटकाना था। उन्होंने कहा, वास्तव में, टीडीपी सरकार के शासनकाल के दौरान ही अवैध रेत खनन अपने चरम पर था। “चंद्रबाबू ने राज्य सरकार पर झूठे आरोप लगाकर गोएबल्स के प्रचार का सहारा लिया है। इसके तहत उन्होंने एक प्रेजेंटेशन देते हुए कहा कि राज्य में रेत माफिया है. जब रेत नहीं मिलने की शिकायतें मिलीं तो सरकार ने कैबिनेट उप समिति गठित कर बेहतर रेत नीति की सिफारिशें करायीं. अब, राज्य में रेत की कोई कमी नहीं है, ”उन्होंने कहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि पूरी रेत नीति बहुत पारदर्शी है और यह हास्यास्पद है कि नायडू इस पर आरोप लगा रहे हैं। यह कहते हुए कि चंद्रबाबू ने आरोप लगाया कि राज्य में 40,000 करोड़ रुपये का अवैध रेत खनन किया गया, मंत्री ने आश्चर्य जताया कि उन्होंने ये आरोप किस आधार पर लगाए। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार के दौरान रेत खनन से सरकारी खजाने में प्रति वर्ष 765 करोड़ रुपये आ रहे हैं और चार वर्षों के दौरान सरकार को लगभग 3,000 करोड़ रुपये मिले हैं।" राज्य में खनन का जिक्र करते हुए, रामचंद्र रेड्डी ने कहा कि जब टीडीपी सरकार 2018-19 में सत्ता से हट रही थी, तब खनन राजस्व 1,950 करोड़ रुपये था। अब, 2022-23 में राजस्व 4,756 करोड़ रुपये हो गया है जो खनन नीति में पारदर्शिता को दर्शाता है। इसके अलावा, यह अनुमान लगाया गया था कि इस वर्ष खनन राजस्व 9,000 करोड़ रुपये तक बढ़ जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि टीडीपी शासन के दौरान राज्यों के 3.90 करोड़ मतदाताओं में से 60 लाख फर्जी मतदाता शामिल थे. उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी को फर्जी मतदाताओं से जीतने की कोई जरूरत नहीं है और उसके सांसद मुख्य चुनाव आयुक्त और केंद्रीय गृह मंत्री से मिलेंगे. मामले पर 28 अगस्त को दिल्ली में शिकायत करेंगे. डिप्टी सीएम के नारायण स्वामी, टीटीडी ट्रस्ट बोर्ड के पूर्व सदस्य पोकला अशोक कुमार और अन्य उपस्थित थे।