PDS Rice Scam: सीमा शुल्क विभाग अवैध निर्यात को रोकने में आंध्र प्रदेश की मदद करेगा

Visakhapatnam विशाखापत्तनम: यहां सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त संजय राठी ने कहा है कि उनका विभाग राज्य के बंदरगाहों के माध्यम से राशन चावल आदि के अवैध निर्यात को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के प्रयासों में पूरा सहयोग करेगा। राठी ने शुक्रवार को हितधारकों की एक बैठक में कहा कि इस तरह के अवैध निर्यात के खतरे को खत्म करने के लिए सभी संबंधित पक्षों की ओर से अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पीडीएस चावल की धोखाधड़ी से तस्करी और निर्यात न केवल अवैध है, बल्कि "गरीब और वंचित वर्गों के लिए एक बड़ा झटका है, जिनके लिए यह चावल है।"

उन्होंने कहा, "विजयवाड़ा के सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त ने 4 दिसंबर को काकीनाडा में सभी हितधारकों के साथ एक बैठक बुलाई और इस खतरे को रोकने के तरीकों और साधनों पर चर्चा की।" इसके बाद विशाखापत्तनम जोन ने शुक्रवार को पूरे आंध्र प्रदेश के सभी हितधारकों की एक बैठक बुलाई। बैठक में चावल निर्यातक संघ, चावल मिलर्स संघ, कोकनाडा चैंबर ऑफ कॉमर्स, कस्टम्स ब्रोकर्स एसोसिएशन, विशाखापत्तनम और गंगावरम के अधिकारियों के साथ-साथ काकीनाडा एंकरेज पोर्ट, स्टीवडोर्स एसोसिएशन, प्रमुख सीएफएस और लॉजिस्टिक कंपनियों के प्रतिनिधियों और सिविल आपूर्ति विभाग, विशाखापत्तनम के अधिकारियों ने भाग लिया।