भूमि हड़पने से संबंधित याचिकाएं प्राप्त करने के लिए पवन जिला मुख्यालय का दौरा करेंगे

मंगलागिरी: उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कहा है कि गठबंधन सरकार लोगों की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही आम नागरिकों को अपने छोटे भूखंडों या विरासत में मिली जमीनों की सुरक्षा करने में आने वाली कठिनाइयों का समाधान करेगी, शुक्रवार को जन सेना कार्यालय से मीडिया को एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।

उन्होंने स्पष्ट किया, "मैंने आम लोगों को अपनी संपत्तियों की सुरक्षा करने में आने वाली कठिनाइयों का संज्ञान लिया है। गठबंधन सरकार लोगों की संपत्तियों की सुरक्षा में विश्वास पैदा करने के लिए कदम उठाएगी।" उन्होंने जोर देकर कहा कि भूमि घोटाले, फर्जी दस्तावेज बनाने या अतिक्रमण करने वालों को सख्त परिणाम भुगतने होंगे और सरकार ऐसे अपराधियों को कड़ा संदेश देने की तैयारी कर रही है।

हाल के दिनों में, उपमुख्यमंत्री कार्यालय को फर्जी राजस्व रिकॉर्ड के जरिए जमीन हड़पने और अतिक्रमण करने के संबंध में कई याचिकाएं मिली हैं। विशाखापत्तनम, काकीनाडा, तिरुपति और कडप्पा से शिकायतें खास तौर पर ज्यादा हैं।

शुक्रवार शाम को, पवन कल्याण ने इन मुद्दों की समीक्षा के लिए अपने कार्यालय के अधिकारियों के साथ एक टेलीकांफ्रेंस की। याचिकाओं में पिछली सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों द्वारा भूमि घोटाले और धमकी के साथ-साथ गठबंधन दलों के नाम पर किए गए अतिक्रमण और उत्पीड़न के आरोप शामिल हैं। शिकायतों में निजी संपत्तियों के साथ-साथ सार्वजनिक संपत्तियों पर भी कब्ज़ा करने की बात कही गई है। उठाए गए विशिष्ट मुद्दों में काकीनाडा जिले में पिछली सत्तारूढ़ पार्टी के एक नेता और उनके सहयोगियों द्वारा ब्राह्मण संपत्तियों, सतराम भूमि और बंदोबस्ती संपत्तियों पर अतिक्रमण करना; काकीनाडा शहर में व्यापारियों को उनकी इमारतों को जब्त करने के लिए धमकाना; और तिरुपति में गेट बनाकर मंदिर की जमीन पर कब्जा करना शामिल है। विशाखापत्तनम के बाहरी इलाकों और औद्योगिक विस्तार क्षेत्रों में, भूमि को लेकर विवादों को भी उपमुख्यमंत्री के ध्यान में लाया गया है। अपने कर्मचारियों से बात करते हुए पवन कल्याण ने कहा, “मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में गठबंधन सरकार लोगों और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पिछली सरकार ने ऐसे कानून बनाए, जिससे लोगों की संपत्ति विवादों में फंस गई और अतिक्रमण को बढ़ावा मिला। कुछ लोग उनके समर्थन से घोटाले में लिप्त रहे। गठबंधन सरकार ऐसी अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों से सख्ती से निपटेगी। इस तरह की शिकायतें अभी भी आ रही हैं। मैं खुद जिला मुख्यालयों का दौरा करूंगा, जिला कलेक्टरों और संयुक्त कलेक्टरों की मौजूदगी में लोगों की याचिकाएं प्राप्त करूंगा, उनकी शिकायतों को समझूंगा और उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दूंगा। मैं काकीनाडा और विशाखापत्तनम से शुरुआत करूंगा, भूमि घोटाले के पीड़ितों से मिलूंगा और उनकी शिकायतों की समीक्षा करूंगा। अगर गठबंधन के नेता परेशानी पैदा कर रहे हैं, तो भी हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गठबंधन सरकार का प्रशासन पारदर्शी और निष्पक्ष होगा। इसके लिए हमें संबंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा करनी चाहिए और उपमुख्यमंत्री कार्यालय में प्राप्त शिकायतों को उनके ध्यान में लाना चाहिए।”