पवन ने आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का संकल्प लिया
पडेरू (असर जिला): उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने वन और आदिवासी क्षेत्रों को जीवंत पर्यटन स्थल बनाने तथा आदिवासी समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
उन्होंने सोमवार को अल्लूरी सीताराम राजू जिले के डुम्ब्रीगुडा में अडाविटल्ली बाटा कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद यह बात कही।
एक जनसभा को संबोधित करते हुए पवन कल्याण ने उचित सड़क अवसंरचना की कमी के कारण आदिवासी लोगों के सामने आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख किया। उन्होंने पिछली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पांच वर्षों में आदिवासी क्षेत्रों में सड़क निर्माण पर केवल 92 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
इसके विपरीत, उन्होंने कहा कि मौजूदा गठबंधन सरकार ने सत्ता में आने के एक वर्ष के भीतर ही 1,005 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं तथा एक सप्ताह के भीतर काम शुरू होने वाला है।
"जंगल एक माँ की तरह हैं। जब हम उन पर भरोसा करते हैं तो वे हमें भोजन देते हैं और आश्रय देते हैं," पवन ने प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अपने गहरे सम्मान और स्नेह को व्यक्त करते हुए कहा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से निधि के लिए अनुरोध करने पर आदिवासी क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए मात्र 24 घंटे के भीतर 49 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
अराकू घाटी को एक "प्राकृतिक आश्चर्य" बताते हुए उपमुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र में पर्यटन और प्राकृतिक संसाधनों की अपार संभावनाओं पर जोर दिया और इसे पूरी तरह से विकसित करने की आवश्यकता के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की।
बाद में, पवन कल्याण ने पेडापडू गांव के आदिवासी निवासियों से बातचीत की, स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की और उनकी चिंताओं को हल करने का वादा किया। इसके बाद वे चपुरई वागु (धारा) से होते हुए एक पहाड़ी गांव में गए, जहां उन्होंने ग्रामीणों की शिकायतों को सीधे सुना।
उन्होंने कहा, "सरकारें और राजनीतिक दल आते-जाते रहते हैं, लेकिन विकास कभी नहीं रुकना चाहिए।" उन्होंने स्थानीय लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि भले ही अल्लूरी जिले में वाईएसआरसीपी ने जीत हासिल की हो, लेकिन गठबंधन सरकार क्षेत्र की समस्याओं को ईमानदारी से हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने वादा किया कि आदिवासी क्षेत्रों में प्रमुख मुद्दों को छह महीने के भीतर हल कर दिया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री के दौरे के दौरान जिला कलेक्टर ए एस दिनेश कुमार और अन्य अधिकारी उनके साथ थे।
