Vijayawada. विजयवाड़ा : उपमुख्यमंत्री के पवन कल्याण Deputy Chief Minister Pawan Kalyan ने कहा कि 54 ग्राम पंचायतों और दो नगर पालिकाओं वाले पिथापुरम विधानसभा क्षेत्र में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर एक पायलट परियोजना लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की सफलता के लिए लोगों की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि वे मंगलगिरी में अपने पार्टी कार्यालय से ही कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि सही प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से कचरे को संसाधन के रूप में बदलना हर किसी की जिम्मेदारी है। शुक्रवार को ताड़ेपल्ली में पंचायत राज आयुक्त कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अगर 12 घंटे के भीतर कचरा एकत्र कर उसे बेहतरीन प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से संपदा में बदल दिया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही प्रति वर्ष करीब 2,643 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया जा सकता है। कार्यक्रम के तहत कचरा प्रबंधन के लिए 70 मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए जाएंगे।
इसके अलावा करीब 2.42 लाख महिलाओं को रोजगार मिल सकता है। शुक्रवार को सॉलिड एंड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट Solid and Liquid Resource Management (एसएलआरएम) परियोजना द्वारा आयोजित 'कचरा से सोना' फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कचरा प्रबंधन को हमारी संस्कृति में आत्मसात किया जाना चाहिए, न कि उसे सड़कों पर फेंक दिया जाना चाहिए। प्लास्टिक कवर और थैलों को खाने से पवित्र माने जाने वाले गायों की बड़ी संख्या में मौत पर चिंता व्यक्त करते हुए पवन कल्याण ने कहा कि लोगों को कचरे के बेहतर प्रबंधन के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि भीमावरम में सिंचाई नहर के किनारे भारी मात्रा में कचरे का ढेर देखकर उन्हें दुख होता है और यह नहर और आसपास के स्कूल परिसर को प्रदूषित कर रहा है। पवन कल्याण ने कहा कि हालांकि यह कठिन काम है, लेकिन वे लोगों में जागरूकता लाकर आसपास के इलाकों को साफ-सुथरा बनाने और कचरे के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने के माध्यम से गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना बना रहे हैं।
उपमुख्यमंत्री ने पिछली वाईएसआरसीपी सरकार द्वारा पंचायतों की उपेक्षा पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत और बिछाने के लिए 30 प्रतिशत मिलान अनुदान जारी करने में विफल रही और धन को डायवर्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ठेकेदारों के बिलों का भुगतान करने में भी विफल रही। इससे पहले एसएलआरएम परियोजना निदेशक श्रीनिवासन ने कचरे से धन कमाने के लिए बेहतर कचरा प्रबंधन प्रणाली पर पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा कि सिंचाई नहरों के किनारे नारियल के पेड़ लगाकर गांवों को अच्छी आय मिल सकती है और वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इस अवसर पर सचिव पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास शशिभूषण कुमार, आयुक्त पंचायत राज कन्नबाबू आदि मौजूद थे।
