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Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने बताया कि केंद्र सरकार ने गांवों में नई सड़कें बनाने के लिए SASC (स्पेशल असिस्टेंस ऑन स्टेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट) स्कीम के तहत राज्य को 2 हज़ार करोड़ रुपये दिए हैं। उन्होंने पंचायत राज और इंजीनियरिंग अधिकारियों को इन फंड्स का इस्तेमाल करके गांवों में मज़बूत सड़कें बनाने का निर्देश दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ SASC फंड्स के इस्तेमाल की समीक्षा की। 'केंद्र और राज्य सरकारें बहुत तालमेल से आगे बढ़ रही हैं। ये फंड्स खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में सड़कों के विकास के लिए लाए गए हैं। इनका फायदा लोगों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों की है। हम हर निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों को बेहतर बनाने के लिए फंड दे रहे हैं।
क्वालिटी से कोई समझौता न करें। यह अधिकारियों की ज़िम्मेदारी है कि वे जांच करें कि सड़कों के निर्माण में स्टैंडर्ड्स का पालन हो रहा है या नहीं। निर्माण शुरू होने के बाद, अलग-अलग चरणों में क्वालिटी की जांच की जानी चाहिए। मैं और विशेषज्ञ फील्ड लेवल पर जाकर निरीक्षण करेंगे। अगर काम स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं हुआ, तो अधिकारियों और इंजीनियरों को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। अगर कोई गड़बड़ी होती है, तो हम उसे नज़रअंदाज़ नहीं करेंगे। "हर गांव में सड़कें होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में सड़कें बहुत ज़रूरी हैं। कुछ खास इलाकों और मामलों में, SASC फंड्स को विकास कार्यों पर खर्च किया जाना चाहिए," डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने आदेश दिया।





