अभिभावकों को बच्चों के साथ समय बिताने की सलाह दी

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव मज्जी बबीता ने रविवार को यहां कहा कि POCSO मामलों में आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने के लिए न्यायपालिका, पुलिस और बाल कल्याण विभाग के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए।

वह एपी राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और बाल अधिकार वकालत फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012 के तहत 'पीड़ितों' के समर्थन पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय परामर्श के समापन समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने साइबर अपराधियों द्वारा साक्षर और निरक्षर दोनों पर बढ़ते यौन उत्पीड़न पर चिंता व्यक्त की। समय रहते पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर अपराधियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज कर उन्हें सजा दिलाई जाए।

बबीता ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी को उठानी चाहिए। सभी विभागों के समन्वय से पॉक्सो एक्ट और बच्चों के यौन उत्पीड़न पर जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएं। यौन उत्पीड़न के मामले में बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्यादातर समय नाबालिग ही साइबर अपराधियों का निशाना बन रहे हैं।

उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को साइबर अपराध, धोखाधड़ी और विभिन्न प्रकार के यौन अपराधों के बारे में समझाने के लिए उनके साथ अधिक समय बिताएं। एपी बाल अधिकार आयोग केसली अप्पा राव ने बच्चों के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय के महत्व को रेखांकित किया।

आंध्र प्रदेश फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के संयुक्त निदेशक डी वेंकटेश्वरलु ने कहा कि यौन उत्पीड़न के 70 प्रतिशत मामलों में महत्वपूर्ण साक्ष्य मोबाइल हैं। उन्होंने लोगों को चेतावनी दी कि वे अजनबियों के संदेशों का जवाब न दें। आंध्र प्रदेश फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के सहायक निदेशक पी फणीभूषण, प्रशासनिक अधिकारी एच अमारा लिंगेश्वर राव, चाइल्ड राइट्स एडवोकेसी फाउंडेशन के निदेशक डॉ पी फ्रांसिस तांबी, सहायक पुलिस आयुक्त डॉ श्रावंती रॉय, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष जी प्रमिला रानी, दिशा डीएसपी साईराम, वन स्टॉप केंद्र अधिकारी शैलजा, POCSO लोक अभियोजक, विभिन्न जिलों से कानूनी सहायता बचाव वकील और अन्य उपस्थित थे।