Pan-IIT काउंसिल उच्च शिक्षा में सुधारों को आगे बढ़ाएगी
विजयवाड़ा: विजयवाड़ा में हुए 'पैन-IIT आंध्र प्रदेश समिट 2026' के बाद, राज्य सरकार समिट के मुख्य नतीजों को लागू करने की दिशा में कदम उठा रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, इसकी शुरुआत अगले महीने अमरावती में एक खास 'पैन-IIT काउंसिल' बनाने से होगी।
यह प्रस्तावित काउंसिल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IITs) को राज्य के विश्वविद्यालयों से जोड़ने, उच्च शिक्षा में सुधार लाने और समिट के दौरान किए गए वादों पर आगे की कार्रवाई की देखरेख करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव सेक्रेटेरिएट (कार्यकारी सचिवालय) के तौर पर काम करेगी।
सरकार के समिट के बाद के रोडमैप का एक अहम हिस्सा 500 करोड़ रुपये का 'डीप-टेक वेंचर कैपिटल फंड' है। राज्य सरकार ने इस फंड के लिए सैद्धांतिक रूप से 100 करोड़ रुपये देने पर सहमति जताई है, जबकि बाकी 400 करोड़ रुपये पैन-IIT नेटवर्क और प्राइवेट को-इन्वेस्टर्स (सह-निवेशकों) द्वारा जुटाए जाएंगे।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हमारा मुख्य मकसद अपने इकोसिस्टम को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने वालों से बदलकर यहीं आंध्र प्रदेश में अपनी खुद की IP (बौद्धिक संपदा) बनाने वालों में बदलना है।" यह फंड ट्रांसलेशनल रिसर्च, खास इंडस्ट्री क्लस्टर और शुरुआती दौर के स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगा। ये स्टार्टअप्स क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्री-टेक, एनर्जी, बायो-वैली हेल्थ एक्सेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसे अहम सेक्टर में काम कर रहे होंगे।
समिट में हुई चर्चाओं को तुरंत पॉलिसी में बदलने के लिए, प्रशासन 'अमरावती एंगेज' डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए मिले 196 सुझावों पर काम कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर 1,217 डेलीगेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था और समिट के मुख्य दिन 1,092 लोग शामिल हुए थे। कुल सुझावों में 179 थीम-आधारित प्रस्ताव और मुख्यमंत्री के साथ इंटरैक्टिव डिनर के दौरान मिले 17 सीधे सुझाव शामिल हैं। इनमें से मॉडरेटर्स ने 16 'प्रायोरिटी आइडिया' (प्राथमिकता वाले विचार) चुने हैं जिन्हें अपनाया और लागू किया जाएगा।
