पडेरू आदिवासियों ने समान नागरिक संहिता को नहीं कहा

विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश आदिवासी संयुक्त कार्रवाई समिति (एजेएसी) ने भारत के विधि आयोग से अपील की है कि वह आदिवासी समुदायों को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के आवेदन से बाहर रखे।

एपी एजेएसी के जिला संयोजक रामा राव डोरा ने अपनी अपील में कहा कि अगर उन्हें यूसीसी से बाहर नहीं किया गया तो भारत के आदिवासियों के रूप में आदिवासियों की पहचान खतरे में पड़ जाएगी।

उन्होंने बताया कि आदिवासियों के उत्थान के लिए संविधान के तहत पेसा, वन अधिकार अधिनियम और 1/70 भूमि अतिक्रमण नियंत्रण अधिनियम जैसे कई विशेष कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के माध्यम से आदिवासी समुदायों के कई अधिकारों की रक्षा की जाती है। एक बार जब आदिवासियों को यूसीसी और सामान्य प्रशासन के तहत लाया जाएगा, तो अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय खतरे में पड़ जाएंगे।

रामाराव डोरा ने कहा कि तलाक और गोद लेने जैसे कानूनों के प्रभाव से उनका पारंपरिक जीवन बाधित हो जाएगा। उन्हें डर था कि आदिवासी समुदाय बड़े पैमाने पर अपनी ज़मीन खो देंगे।

एपी एजेएसी संयोजक ने मांग की कि जनजातियों को नियंत्रित करने वाले सभी मौजूदा कानूनों को तब तक जारी रखा जाना चाहिए जब तक कि उनके समुदायों के सदस्य भारत के सभी समुदायों के साथ समानता प्राप्त नहीं कर लेते।