आंध्र प्रदेश में 50 प्रतिशत से अधिक मतदान केंद्र सीसीटीवी की निगरानी में: डीजीपी कासीरेड्डी
विजयवाड़ा: पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कासिरेड्डी राजेंद्रनाथ रेड्डी ने कहा कि अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए समस्याग्रस्त स्थानों सहित 50 प्रतिशत से अधिक मतदान केंद्रों को कार्यवाही की निरंतर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाएगा। टीएनआईई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आम चुनाव के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है।
उन्होंने आगे कहा कि चुनाव के सुचारू संचालन के लिए उपाय करने के लिए पुलिस उप महानिरीक्षकों (डीआईजी), पुलिस अधीक्षकों (एसपी) और विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम के पुलिस आयुक्तों को सभी आवश्यक निर्देश दिए गए थे।
यह याद दिलाते हुए कि आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा और 25 संसद दोनों क्षेत्रों के लिए चुनाव 13 मई को होने वाले हैं और वोटों की गिनती 4 जून को होगी, डीजीपी ने कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान अपराधों को नियंत्रित करने के लिए एक कार्य योजना का अनावरण किया है।
“16 मार्च से आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के तुरंत बाद, सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सभी आयुक्तालयों और जिलों में कई पहल करने का निर्देश दिया गया था। इन पहलों में फ्लैग मार्च, चेक पोस्टों पर चेकिंग तेज करना और उपद्रवी बदमाशों और पिछले अपराधियों की गतिविधियों की निगरानी करना शामिल है, ”डीजीपी ने कहा। प्रवर्तन अभियानों के बारे में विस्तार से बताते हुए, डीजीपी राजेंद्रनाथ रेड्डी ने कहा कि राज्य भर में लगभग 121 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं और जनवरी से अब तक 175 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी, सोना, शराब और अन्य कीमती सामान जब्त किया गया है।
“राज्य में 4 जून तक धारा 144 लागू करने के अलावा, लोगों से चुनाव के शांतिपूर्ण संचालन में पुलिस के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया गया। इसके अलावा, सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील गांवों में अतिरिक्त बल भी तैनात किए गए और सभी थाना प्रभारियों को सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया।''
उन्होंने आगे बताया कि आईपीसी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, चुनाव आचरण नियम 1961, शस्त्र अधिनियम 1961, मोटर वाहन अधिनियम 1988, एससी/एसटी अधिनियम 1989 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जैसे विभिन्न कानूनी प्रावधानों को लागू करने के आदेश पारित किए गए थे।
सीआईएसएफ कर्मियों को मतदान से पहले और बाद में मतगणना और ईवीएम सुरक्षा से संबंधित सभी पहलुओं की सुरक्षा के निर्देश और प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही उपद्रवी और चुनाव संबंधी गड़बड़ी फैलाने वालों को प्रत्येक थाने में बंद करने को कहा गया।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य पुलिस एमसीसी के अनुपालन को लागू करने के लिए उत्पाद शुल्क, आयकर और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जैसे अन्य विभागों के साथ बेहतर समन्वय बना रही है।
