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आंध्र प्रदेश
अमरावती परियोजना पर विपक्ष के सवाल, मडिला गुरुमूर्ति ने उठाई जवाबदेही की मांग
Ratna Netam
16 Nov 2026 7:27 PM IST

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विकास कार्यों पर YSRCP ने मांगा जवाब
अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के निर्माण और विकास को लेकर राज्य की राजनीति में एक बार फिर बहस तेज हो गई है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के नेता मडिला गुरुमूर्ति ने राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल किसी शहर को राजधानी का नाम दे देने से उसका निर्माण पूरा नहीं हो जाता। उन्होंने अमरावती परियोजना को लेकर सरकार से जवाब मांगा और कहा कि राजधानी के नाम के साथ-साथ उसके वास्तविक विकास और निर्माण कार्यों की प्रगति भी जनता के सामने रखी जानी चाहिए।मडिला गुरुमूर्ति की यह टिप्पणी अमरावती को आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी का कानूनी दर्जा दिए जाने और उसके विकास को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच सामने आई है। उनके बयान में मुख्य रूप से राजधानी की पहचान और उसके वास्तविक निर्माण के बीच अंतर को रेखांकित किया गया है। उनका सवाल है कि राजधानी का नाम तय होने के साथ क्या वहां जरूरी बुनियादी सुविधाओं और सरकारी भवनों का निर्माण भी पूरा हो गया है?
केवल नाम नहीं, जमीन पर विकास जरूरी
मडिला गुरुमूर्ति ने कहा कि किसी स्थान को राजधानी घोषित कर देना या उसका नाम रख देना ही पर्याप्त नहीं है। राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, प्रशासनिक भवनों, सड़कों और नागरिक सुविधाओं का निर्माण भी जरूरी है।उनका कहना है कि सरकार को केवल अमरावती को राजधानी बताने के बजाय यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि वहां कितने विकास कार्य पूरे हो चुके हैं और कितने अभी अधूरे हैं। परियोजना की वास्तविक स्थिति और निर्धारित समयसीमा को सार्वजनिक करना भी आवश्यक है।YSRCP नेता का यह सवाल अमरावती के विकास को लेकर जारी राजनीतिक मतभेदों को सामने लाता है। विपक्ष लगातार परियोजना की लागत, निर्माण की गति और सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाता रहा है।
अमरावती को लेकर लंबे समय से जारी है विवाद
आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद वर्ष 2014 में नए राज्य के लिए राजधानी विकसित करने की आवश्यकता सामने आई थी। इसके बाद अमरावती को नई राजधानी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई। इस परियोजना के लिए हजारों किसानों ने लैंड पूलिंग योजना के तहत अपनी जमीन उपलब्ध कराई थी।आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (APCRDA) के अनुसार, 25 हजार से अधिक किसानों ने 30 हजार एकड़ से ज्यादा जमीन इस योजना के लिए दी थी। अमरावती को आधुनिक सुविधाओं वाली ग्रीनफील्ड राजधानी के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई थी।हालांकि, वर्ष 2019 में YSRCP सरकार के सत्ता में आने के बाद राजधानी के विकास की मौजूदा योजना पर विराम लग गया था। तत्कालीन सरकार ने प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के तहत विशाखापत्तनम, अमरावती और कुरनूल में अलग-अलग राजधानी संबंधी कार्यों का प्रस्ताव रखा था। इससे अमरावती परियोजना को लेकर विवाद और गहरा गया।वर्ष 2024 में एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में NDA सरकार सत्ता में वापस आई और अमरावती के विकास को फिर से प्राथमिकता दी गई।
अमरावती को स्थायी राजधानी का मिला कानूनी दर्जा
अमरावती को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच वर्ष 2026 में संसद ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक पारित किया। इसके माध्यम से अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में कानूनी मान्यता दी गई।इस विधायी फैसले के बाद राजधानी के मुद्दे पर लंबे समय से जारी अनिश्चितता को दूर करने की दिशा में कदम उठाया गया। हालांकि, YSRCP ने विधेयक को लेकर कुछ आपत्तियां भी उठाई थीं। पार्टी की ओर से किसानों के मुआवजे, भूमि पूलिंग और विकास परियोजनाओं की समयसीमा जैसे मुद्दों पर सवाल किए गए थे।
निर्माण कार्यों और खर्च पर भी उठते रहे हैं सवाल
अमरावती के विकास को लेकर विपक्ष लगातार निर्माण कार्यों की प्रगति और परियोजना पर होने वाले खर्च का हिसाब मांगता रहा है। YSRCP का कहना है कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अब तक कितना पैसा खर्च हुआ है, कितने निर्माण कार्य पूरे हुए हैं और कितनी परियोजनाएं अभी अधूरी हैं।दूसरी ओर, चंद्रबाबू नायडू सरकार का कहना है कि अमरावती के विकास कार्यों को फिर से गति दी गई है। सरकार की योजना के तहत सचिवालय परिसर, विधानसभा भवन, हाईकोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक संरचनाओं के निर्माण पर काम किया जा रहा है।सितंबर 2026 की एक रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्रमुख सरकारी भवनों को अगस्त 2028 तक तैयार करने का लक्ष्य बताया था। इस प्रकार परियोजना पर निर्माण कार्य जारी है, हालांकि इसके पूरा होने में अभी समय लगना है।
किसानों के हितों को लेकर भी विपक्ष चिंतित
अमरावती परियोजना में जमीन देने वाले किसानों के हित भी राजनीतिक बहस का महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं। जमीन पूलिंग योजना के तहत किसानों ने अपनी भूमि राजधानी के विकास के लिए उपलब्ध कराई थी। इसके बदले उन्हें विकसित भूखंड और निर्धारित वार्षिकी देने का प्रावधान किया गया था।YSRCP नेताओं का सवाल है कि सरकार को पहले उन किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, जिन्होंने राजधानी निर्माण के लिए अपनी जमीन दी थी। पार्टी की ओर से मुआवजे, वार्षिकी भुगतान और लौटाए जाने वाले भूखंडों पर बुनियादी सुविधाओं की स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।सरकार की ओर से अमरावती परियोजना को आगे बढ़ाने और किसानों के हितों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता जताई जाती रही है। ऐसे में इन दावों और आपत्तियों के बीच परियोजना की वास्तविक प्रगति महत्वपूर्ण बनी हुई है।
अमरावती के भविष्य पर राजनीतिक बहस जारी
मडिला गुरुमूर्ति का बयान अमरावती के विकास को लेकर विपक्ष की चिंताओं को सामने लाता है। उनका कहना है कि राजधानी की वास्तविक पहचान उसके नाम से नहीं, बल्कि वहां विकसित होने वाली सुविधाओं और प्रशासनिक ढांचे से तय होती है।आने वाले समय में अमरावती के निर्माण कार्यों की गति, वित्तीय प्रबंधन, किसानों को मिलने वाले लाभ और परियोजना की समयसीमा जैसे मुद्दे आंध्र प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण बने रह सकते हैं।फिलहाल YSRCP नेता मडिला गुरुमूर्ति ने राज्य सरकार से अमरावती के वास्तविक निर्माण और विकास की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि केवल राजधानी का नाम घोषित कर देने से उसका निर्माण पूरा नहीं हो जाता। अब इस मुद्दे पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया और विकास कार्यों की अगली प्रगति पर नजर रहेगी।
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