Kurnool से प्रमुख कानूनी संस्थानों को स्थानांतरित करने के निर्णय का विरोध

कुरनूल: लोकायुक्त और एपी मानवाधिकार आयोग (एपीएचआरसी) जैसी प्रमुख कानूनी संस्थाओं को कुरनूल से अमरावती स्थानांतरित करने के राज्य सरकार के फैसले से रायलसीमा के लोगों में व्यापक असंतोष फैल गया है। स्थानीय नेता, अधिवक्ता और नागरिक अधिकार समूह सरकार पर अपने वादों को धोखा देने और क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन के लिए कमर कस रहे हैं। 2021 से कुरनूल में काम करना शुरू करने वाली संस्थाएँ, जिन्होंने जनता का काफी विश्वास हासिल किया है, अब स्थानांतरित होने का खतरा है। द हंस इंडिया से बात करते हुए रायलसीमा एडवोकेट्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के संयोजक वाई जयराजू ने सरकार द्वारा अपने घोषणापत्र के वादों को पूरा करने में विफलता को उजागर करते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। पूर्व उपाध्यक्ष ए श्रीनिवासुलु ने अफसोस जताया कि लगातार सरकारों ने रायलसीमा के हितों को लगातार दरकिनार किया है।