राज्य में केंद्रीय योजनाओं में तेजी लाएं अधिकारी: Chief Secretary

Vijayawada विजयवाड़ा : मुख्य सचिव नीरभ कुमार प्रसाद ने अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में क्रियान्वित की जा रही कई केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) में तेजी लाकर युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जाए, ताकि केंद्र से अधिक योजनाएं और निधि प्राप्त की जा सके। मुख्य सचिव ने मंगलवार को सचिवालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि कई केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को समय पर पूरा करने से राज्य को अधिक केंद्र प्रायोजित योजनाएं और निधि प्राप्त होगी। कई प्रायोजित योजनाएं जो पहले से चल रही हैं, उनके क्रियान्वयन में आने वाली छोटी-छोटी कठिनाइयों को दूर कर उन्हें बिना देरी के आगे बढ़ाने और जहां काम पूरा हो चुका है, वहां केंद्र से अधिक निधि प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है।

नीरभ कुमार प्रसाद ने दिल्ली एपी भवन के रेजिडेंट कमिश्नर लव अग्रवाल और संबंधित विभागों के सचिवों को उचित कार्रवाई करने की सलाह दी, ताकि अगर केंद्र द्वारा शुरू की गई कोई अन्य लाभ हैं जो राज्य में लागू नहीं हुई हैं, तो उन्हें भी राज्य में लागू किया जाए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को राज्य में अधिक धनराशि और योजनाएं लाने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए, साथ ही जल क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान देने के साथ इस क्षेत्र में स्वीकृत विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी मछली टैंकों को कम्प्यूटरीकृत किया जाना चाहिए और उत्पादों के लिए उचित परीक्षण करने के लिए उपयुक्त प्रयोगशालाएं स्थापित की जानी चाहिए।

राज्य से गुणवत्ता वाले जल उत्पादों के निर्यात की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए। इसके अलावा, सीएस ने सुझाव दिया कि नाबार्ड और एमपीईडीए के माध्यम से पर्याप्त धनराशि देने का प्रयास किया जाना चाहिए। एपी भवन के रेजिडेंट कमिश्नर लव अग्रवाल ने समीक्षा में वर्चुअली भाग लेते हुए कहा कि यदि सीएसएस योजनाओं के संबंध में किए गए कार्यों के लिए समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा किए जा सकें, तो केंद्र से और धनराशि स्वीकृत होने का अच्छा अवसर होगा। प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सीएसएस पर चर्चा करते हुए विशेष मुख्य सचिव एमटी कृष्ण बाबू ने कहा कि प्रधानमंत्री के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बेड और क्रिटिकल केयर ब्लॉक बढ़ाने जैसे चिकित्सा बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए पांच साल के लिए 367 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

इसी तरह पीएम मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 5 हजार रुपये देने की योजना क्रियान्वित की जा रही है। एपी टीआईडीसीओ आवास की समीक्षा के दौरान नगर प्रशासन एवं शहरी विकास के विशेष मुख्य सचिव अनिल कुमार सिंघल ने बताया कि 21,377 करोड़ की इस परियोजना में केंद्र का हिस्सा 3,924 करोड़ रुपये, राज्य सरकार का हिस्सा 8,595 करोड़ रुपये और लाभार्थियों का हिस्सा 8,856 करोड़ रुपये है। आवास विशेष सीएस दीवान मयदीन ने बताया कि कमजोर वर्ग आवास योजना में पीएमएवाई शहरी के तहत विभिन्न आवास परियोजनाओं पर 17,359 करोड़ खर्च किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अन्य योजनाओं के तहत आवास निर्माण का काम चल रहा है। विशेष मुख्य सचिव कृषि बी राजा शेखर ने बताया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 737 करोड़ रुपये की आठ योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिसमें से 442 करोड़ रुपये केंद्र का और 295 करोड़ रुपये राज्य सरकार का हिस्सा है।