आंध्र प्रदेश

28 नवंबर को रामलीला मैदान में जुटेंगे OBC संगठन, जगन मोहन रेड्डी को बुलावा

Ratna Netam
18 Nov 2026 5:37 PM IST
28 नवंबर को रामलीला मैदान में जुटेंगे OBC संगठन, जगन मोहन रेड्डी को बुलावा
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60 संगठनों ने खोला मोर्चा
ताडेपल्ली : 18 नवंबर। देश में जाति आधारित जनगणना और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण अधिकारों को लेकर राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अखिल भारतीय जाति जनगणना समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें 28 नवंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले राष्ट्रव्यापी विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने का निमंत्रण दिया। समिति ने जाति जनगणना में पिछड़े वर्गों की सटीक गणना और आरक्षण अधिकारों की सुरक्षा के लिए उनका समर्थन मांगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अनुसार, जगन मोहन रेड्डी ने प्रतिनिधिमंडल के अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। हालांकि, प्रदर्शन में उनकी व्यक्तिगत भागीदारी की अंतिम पुष्टि नहीं हुई है।प्रतिनिधिमंडल ने ताडेपल्ली स्थित वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की। इस दौरान समिति के सदस्यों ने प्रस्तावित आंदोलन के उद्देश्यों और जाति जनगणना से जुड़े विभिन्न मुद्दों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में पिछड़े वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सही आकलन करने के लिए व्यापक जाति आधारित जनगणना आवश्यक है।
इस प्रतिनिधिमंडल में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सूरज मंडल शामिल थे। वह मंडल आयोग के पूर्व अध्यक्ष बीपी मंडल के पौत्र हैं। उनके अलावा अखिल भारतीय ओबीसी छात्र संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. गौड़ किरण कुमार, सकल ओबीसी महामोर्चा के अध्यक्ष उमेश कुर्रम, डॉ. पिट्टी मल्लिकार्जुन यादव, राकेश दत्ता, पेंदेम जयंती यादव और रजनीकांत गौड़ भी मौजूद रहे। बैठक में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के राज्य समन्वयक सज्जला रामकृष्ण रेड्डी ने भी भाग लिया।समिति के प्रतिनिधियों ने बताया कि 28 नवंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में 'चलो रामलीला मैदान' नाम से राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जाति जनगणना की प्रक्रिया में सभी पिछड़े वर्गों की सही पहचान और गणना सुनिश्चित करने की मांग उठाना है। समिति चाहती है कि जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सामाजिक न्याय और आरक्षण से संबंधित नीतियों को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए प्रोफेसर सूरज मंडल ने कहा कि राष्ट्रीय जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग कॉलम होना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि जातियों की पहचान के लिए ड्रॉपडाउन मेन्यू और अलग कोड की व्यवस्था लागू की जाए। उनके अनुसार, ऐसी प्रणाली से जाति संबंधी सूचनाओं को व्यवस्थित तरीके से दर्ज करने में मदद मिलेगी।प्रोफेसर मंडल ने आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों के आरक्षण से जुड़े मुद्दे का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यापक आंकड़ों की कमी के कारण आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण बढ़ाने की अनुमति नहीं दी थी। यह उनका तर्क था कि सटीक आंकड़े उपलब्ध होने से आरक्षण से संबंधित निर्णयों के लिए मजबूत आधार तैयार किया जा सकता है।अखिल भारतीय ओबीसी छात्र संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. गौड़ किरण कुमार ने बताया कि जाति जनगणना समन्वय समिति में देशभर के लगभग 60 ओबीसी संगठन शामिल हैं। इनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों के संगठन भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि समिति कश्मीर से केरल तक पिछड़े वर्गों के सामाजिक संगठनों को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रही है।
डॉ. किरण कुमार ने मांग की कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तरह अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी समुदायों की भी व्यापक गणना की जाए। उन्होंने कहा कि केवल जातियों की संख्या दर्ज करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी सामाजिक परिस्थितियों से संबंधित जानकारी भी एकत्र की जानी चाहिए। उनके अनुसार, इससे विभिन्न समुदायों की वास्तविक स्थिति को समझने में सहायता मिल सकती है।समिति के पदाधिकारियों ने आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा से संबंधित मुद्दा भी उठाया। डॉ. किरण कुमार ने कहा कि जातिवार विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध होना पिछड़े वर्गों के आरक्षण अधिकारों को न्यायालयों में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने दावा किया कि पर्याप्त आंकड़ों के बिना आरक्षण संबंधी मांगों को कानूनी स्तर पर आगे बढ़ाने में कठिनाई होती है।समिति ने बताया कि वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) से बाहर के राजनीतिक दलों से समर्थन प्राप्त करने के लिए संपर्क कर रही है। इसी अभियान के अंतर्गत वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की गई। समिति ने उनसे आंदोलन के समर्थन के साथ 28 नवंबर के कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने का अनुरोध किया।
इससे पहले 12 नवंबर को अखिल भारतीय जाति जनगणना समन्वय समिति ने नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की थी। समिति के सदस्यों ने जनगणना प्रक्रिया में ओबीसी समुदायों के लिए अलग पहचान व्यवस्था लागू करने की मांग की थी। उनका कहना था कि जनगणना के ऑनलाइन फॉर्म में अलग ओबीसी कॉलम और जातिवार कोड की व्यवस्था होनी चाहिए।सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने भी इस मुद्दे पर समिति की मांगों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना में ओबीसी समुदायों की वैज्ञानिक और सटीक गणना जरूरी है। उन्होंने वर्ष 2011 की सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दौरान जातियों से संबंधित बड़ी मात्रा में जानकारी दर्ज हुई थी, लेकिन आंकड़ों के उपयोग को लेकर समस्याएं बनी रहीं।वर्ष 2027 की जनगणना को लेकर समिति विशेष रूप से सतर्क है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या गणना की प्रक्रिया अन्य राज्यों से पहले निर्धारित की गई है। इन क्षेत्रों में 16 नवंबर से स्व-गणना की प्रक्रिया शुरू हुई है। समिति का कहना है कि यदि जनगणना फॉर्म में बदलाव करना है, तो आवश्यक निर्णय जल्द लिए जाने चाहिए।
जाति जनगणना का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठन इसे सामाजिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जोड़कर देखते हैं। वहीं, जनगणना की पद्धति, आंकड़ों की विश्वसनीयता और उनके उपयोग को लेकर भी अलग-अलग स्तरों पर चर्चा जारी है।वाईएस जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात को समिति के राष्ट्रव्यापी संपर्क अभियान के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। संगठन आगामी प्रदर्शन के लिए विभिन्न राज्यों के सामाजिक संगठनों और राजनीतिक नेताओं को जोड़ने की कोशिश कर रहा है।फिलहाल 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले प्रदर्शन की तैयारियां जारी हैं। जाति जनगणना समन्वय समिति ने ओबीसी समुदायों की अलग और सटीक गणना, जातिवार कोड तथा आरक्षण अधिकारों की सुरक्षा को अपनी प्रमुख मांगों में शामिल किया है। जगन मोहन रेड्डी की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद अब यह देखना होगा कि वह प्रस्तावित कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल होते हैं या पार्टी की ओर से समर्थन दिया जाता है।
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