- Home
- /
- राज्य
- /
- आंध्र प्रदेश
- /
- NRI , उद्योगपति...
NRI , उद्योगपति प्रथिपडु निर्वाचन क्षेत्र में अवसरों पर नज़र रख रहे

Kakinada काकीनाडा: कई उद्योगपति, खासकर उनमें से अनिवासी भारतीय (NRI), अपने वेंचर शुरू करने के लिए काकीनाडा जिले के प्रथिपाडु निर्वाचन क्षेत्र पर नज़र गड़ाए हुए हैं। उनकी खास दिलचस्पी काकीनाडा स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (KSEZ) से सटे इलाकों में है, जो कई तरह के इंसेंटिव देता है।
इनमें से कुछ उद्योगपतियों ने इस संबंध में उद्योग मंत्री टी.जी. भरत से दखल देने के लिए प्रथिपाडु निर्वाचन क्षेत्र की विधायक वरुपुला सत्य प्रभा से संपर्क किया है।
विधायक के अनुसार, निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 6,445 एकड़ सरकारी ज़मीन खाली पड़ी है, जिसे उद्योगों को आवंटित किया जा सकता है, जिससे निर्वाचन क्षेत्र में करोड़ों का निवेश आएगा और रोज़गार पैदा होगा।
सत्य प्रभा ने खाली सरकारी ज़मीन को आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन (APIIC) को सौंपने के बारे में काकीनाडा जिला कलेक्टर एस. शान मोहन से मुलाकात की है, ताकि इन्हें औद्योगिक इकाइयों को आवंटित किया जा सके, खासकर किर्लापुडी, प्रथिपाडु और शंखावरम मंडलों में, जो काकीनाडा पोर्ट, राजामहेंद्रवरम एयरपोर्ट और NH-216 के करीब हैं, जो उत्तरी और दक्षिणी दोनों बाज़ारों को बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं।
आंध्र प्रदेश नॉन-रेजिडेंट तेलुगु (APNRT) सोसाइटी के निदेशक कनुरी सेशु बाबू ने कहा कि पोर्ट और KSEZ के फायदों के कारण कई उद्योगपति प्रथिपाडु निर्वाचन क्षेत्र में निवेश करने के लिए आगे आ रहे हैं।
सेशु बाबू ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज आंध्र प्रदेश में 500 कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्लांट बनाने के लिए 65,000 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है, जिनमें से कई काकीनाडा क्षेत्र में लगाए जा सकते हैं।
सामाजिक कार्यकर्ता डी.एन. रमेश ने कहा कि कई उद्योगपति अन्य वेंचर के अलावा ड्राई पोर्ट, लॉजिस्टिक्स पार्क, फूड प्रोसेसिंग पार्क, सोलर पार्क, कंप्रेस्ड बायोगैस यूनिट और MSME इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोलकाता से चेन्नई तक ईस्ट कोस्ट रेलवे लाइन के पास होने के कारण प्रथिपाडु निर्वाचन क्षेत्र इन इकाइयों के लिए बहुत उपयुक्त है।
इस संदर्भ में, कापू नाडु नेता जे. नागबाबू ने उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण से क्षेत्र में आर्थिक विकास और रोज़गार सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ज़मीन आवंटित करने की पहल करने का अनुरोध किया है।





