'ओबीसी सूची में 4 नई जातियों को शामिल करने के लिए आंध्र प्रदेश की ओर से कोई याचिका नहीं': केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि तुर्पू कापू, सिस्ताकरनालु, कलिंग वैश्य और सोंडिस को ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से कोई सिफारिश नहीं मिली है।
बुधवार को राज्यसभा में चार जातियों के लिए ओबीसी स्थिति पर एक सवाल का जवाब देते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ओबीसी की केंद्रीय सूची में किसी भी नई जाति को जोड़ने के लिए पहले कदम के रूप में सभी दस्तावेजी शोध साक्ष्य के साथ राज्य सरकार से एक विशिष्ट सिफारिश की आवश्यकता होती है।
केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने भाजपा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव के पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा, बाद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) सिफारिश की जांच करेगा और केंद्र सरकार को उचित सिफारिश करेगा।
इस मुद्दे पर बोलते हुए, राव ने कहा कि उन्होंने एनसीबीसी से मामले में स्वत: कार्रवाई करने और चार जातियों के प्रतिनिधियों के साथ सार्वजनिक सुनवाई करने के लिए आंध्र प्रदेश का दौरा करने और तुर्पू कापू, सिस्ताकर्नलु, कलिंग वैश्य और सोंडिस को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एपी सरकार से विचार और सिफारिशें लेने का अनुरोध किया है। सांसद ने कहा, "एनसीबीसी के अध्यक्ष हंसराज अहीर 1 अगस्त को आंध्र प्रदेश का दौरा करने और चार जातियों को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर सहमत हुए हैं।"
अधिक जातियों को ओबीसी का दर्जा देने के लिए टीडीपी सांसद की याचिका
श्रीकाकुलम टीडीपी सांसद के राम मोहन नायडू ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर को एक ज्ञापन सौंपा और उनसे सिस्ताकरणम, कलिंग वैश्य, सोंडी और अरवला जातियों को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने का आग्रह किया।
यह बताते हुए कि उपरोक्त चार समुदायों की आबादी लगभग 12 लाख है, उन्होंने कहा कि वे खराब आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति वाले सबसे पिछड़े समुदायों में से हैं। ये समुदाय अत्यधिक अविकसित हैं और इनकी 90% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। वे अपने बच्चों की शिक्षा को भी जारी रखने में सक्षम नहीं हैं।
सांसद ने कहा, एपी में चार समुदायों के लोग अपनी जातियों को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए 1979 में मंडल आयोग के गठन के बाद से आंदोलन कर रहे हैं।
