ईडी की जांच में विधायक पायलट रोहित रेड्डी को अंतरिम राहत नहीं
हैदराबाद: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायक पायलट रोहित रेड्डी को झटका देते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया. उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ ईडी की जांच पर रोक लगाने की उनकी याचिका स्वीकार की लेकिन उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में शिकायतकर्ता रोहित रेड्डी ने अपनी याचिका में कहा कि ईडी उनसे व्यक्तिगत और पारिवारिक जानकारी एकत्र करने के लिए पूछताछ कर रही है।
विधायक के वकील ने अदालत को बताया कि विधायक को वफादारी बदलने के लिए 100 करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी। अदालत को बताया गया कि यह केवल पैसे की पेशकश थी और चूंकि कोई नकद लेनदेन नहीं था, इसलिए ईडी द्वारा जांच का कोई आधार नहीं है। अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार करते हुए अदालत ने सुनवाई 5 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।
रोहित रेड्डी, जो 19 और 20 दिसंबर को पूछताछ के लिए ईडी अधिकारियों के सामने पेश हुए थे, 27 दिसंबर को पेश नहीं हुए और उन्होंने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर मामले और संबंधित कार्यवाही को रद्द करने की मांग की।
विधायक ने कथित तौर पर ईडी को सूचित किया कि वह तब तक एजेंसी के सामने पेश नहीं होंगे जब तक कि उच्च न्यायालय उन्हें ऐसा करने का निर्देश नहीं देता। उन्होंने याद दिलाया कि वह पहले ही दो बार एजेंसी के अधिकारियों के सामने पेश हो चुके हैं, भले ही वह आरोपी नहीं थे, लेकिन बीआरएस विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में शिकायतकर्ता थे।
रोहित रेड्डी ने पहले आरोप लगाया था कि उन्हें झूठे मामले में फंसाने की साजिश रची जा रही है क्योंकि उन्होंने विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले में भाजपा नेता का पर्दाफाश किया था। उन्होंने हैरानी जताई कि ईडी शिकायतकर्ता से पूछताछ क्यों कर रही है, आरोपी से नहीं।मामले के एक आरोपी नंद कुमार से ईडी की पूछताछ पर उन्होंने आशंका जताई कि ईडी उन्हें झूठे मामले में फंसाने के लिए मनगढ़ंत बयान दे सकती है।
उन्होंने कहा कि चूंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए वह ईडी के नोटिस के जवाब में उसके सामने पेश हुए। उन्होंने पूछा कि बीएल संतोष और तुषार वेल्लापल्ली सहित भाजपा नेता विशेष जांच दल (एसआईटी) के समक्ष पेश क्यों नहीं हुए, जिसने विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले की जांच की थी। तीन आरोपियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने सोमवार को विधायकों की खरीद-फरोख्त का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को ट्रांसफर कर दिया।
