जगन संपत्ति मामले में कोई अंतरिम आदेश नहीं: तेलंगाना उच्च न्यायालय

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। तेलंगाना उच्च न्यायालय की एक पीठ ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज सिविल विविध दूसरी अपील (सीएमएसए) की एक श्रृंखला में अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया।

इन अपीलों में नई दिल्ली में ईडी अपीलीय प्राधिकरण के 26 जुलाई, 2019 के निर्देश को चुनौती दी गई थी, जिसमें ईडी को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी और अन्य की कुर्क की गई संपत्तियों को जारी करने का निर्देश दिया गया था।

प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे तरुण जी रेड्डी और नवीन कुमार ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि ईडी द्वारा दायर दूसरी अपील में वैधता का अभाव है और अपील को खारिज करने का अनुरोध किया गया। ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अनिल तिवारी ने अदालत से अपीलीय प्राधिकरण द्वारा जारी आदेशों को निलंबित करने का अनुरोध किया।

पीठ ने बताया कि पिछले तुलनीय मामले (जिसे VANPIC मामले के रूप में जाना जाता है) में, अदालत ने ईडी की कार्रवाइयों में कमियां पाई थीं, जिसके कारण याचिका खारिज कर दी गई थी। पीठ ने सिलिकॉन बिल्डर्स के स्वामित्व वाली संपत्तियों की कुर्की के बारे में केंद्रीय एजेंसी से सवाल किया, जो मामले में शामिल पक्ष नहीं थे। यह कहते हुए कि इस तरह का दृष्टिकोण बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, पीठ ने मामले को 11 अगस्त, 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया।