कौशल विकास परियोजना में कोई भ्रष्टाचार नहीं, पूर्व एमडी सुमन बोस का दावा
विजयवाड़ा: सीमेंस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक सुमन बोस ने पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई कौशल विकास परियोजना में अनियमितताओं के आरोपों का खंडन किया है। रविवार को नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के तहत 2,13,000 छात्रों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और नौकरियां हासिल कीं।
उन्होंने यह भी खुलासा किया कि वैश्विक विपणन रणनीति के हिस्से के रूप में 90:10 समझौता हुआ था। बोस ने विस्तार से बताया कि अनुबंध में निर्माण, दो साल तक संचालन, एक साल के लिए सहायता प्रदान करना और बाद में सभी चरणों के पूरा होने के बाद इसे सरकार को हस्तांतरित करना शामिल था। उन्होंने खुलासा किया कि 2021 में 40 केंद्र, पूरी तरह से प्रलेखित और सूचीबद्ध, सरकार को सौंप दिए गए थे।
बोस ने स्पष्ट किया कि कौशल विकास परियोजना के दायरे में एंड-टू-एंड डिलीवरी शामिल है, न कि केवल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आपूर्ति। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि सीमेंस ने अपने साझेदारों और परियोजना वितरण में लगे सैकड़ों साझेदारों के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ इस परियोजना का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। उन्होंने आरोपों की निराधारता पर जोर देते हुए स्थिति की तुलना एक हत्या की जांच करने से की, जबकि कथित पीड़ित जीवित है।
परियोजना में सीमेंस के योगदान पर बोस ने स्पष्ट किया कि उनकी भागीदारी छूट के रूप में थी, धन के प्रवाह के रूप में नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि छूट के जरिए भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है। नायडू की गिरफ्तारी पर बोस ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री पर अनुचित आरोप लगाया गया क्योंकि परियोजना में कोई भ्रष्टाचार नहीं था।
