शिमला से बाहर जाने के लिए कोई सरकारी कार्यालय नहीं: सीएम

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कहा कि राज्य की राजधानी में भीड़भाड़ कम करने के लिए किसी भी सार्वजनिक कार्यालय को शिमला से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सुक्खू ने कहा कि सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है और न ही किसी विभाग से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है.

पठानिया ने पूछा था कि क्या सरकार शहर में भीड़भाड़ और मानसून के दौरान जान-माल के नुकसान को देखते हुए कार्यालयों को शिमला से बाहर स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है।

सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा के एक सवाल पर सुक्खू ने कहा कि साइबर अपराध में वृद्धि हुई है, हर महीने औसतन आठ नए मामले सामने आ रहे हैं। 1 जनवरी से 31 अगस्त के बीच 49 मामले दर्ज किए गए।

उन्होंने कहा कि सरकार ने शिमला, मंडी और धर्मशाला में साइबर पुलिस स्टेशन खोले हैं और 1,930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन शुरू की है। उन्होंने कहा कि सरकार स्कूलों और कॉलेजों में साइबर अपराध के बारे में जागरूकता कार्यक्रम भी चला रही है।

सुक्खू ने कहा कि सरकार ने राजस्व बढ़ाने और शराब की अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए पिछले लगभग आठ महीनों में चार उप-विक्रेताओं सहित 180 शराब की दुकानें खोली हैं।

ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती के प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023-24 के दौरान कोई भी नई दुकान नहीं खोली जाएगी क्योंकि नीलामी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा, हालांकि, लाइसेंस के लिए आवेदन करके सब-वेंड खोलने का प्रावधान था।