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सचिवालय कर्मचारियों के कल्याण से कोई समझौता नहीं, 14 हज़ार को पहले ही प्रमोशन मिल चुका है: मंत्री डोला

विजयवाड़ा: समाज कल्याण और सचिवालय मंत्री डॉ डोला श्री बाला वीरंजनेय स्वामी ने रविवार को कहा कि एनडीए गठबंधन सरकार स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड सचिवालय कर्मचारियों की सेवा नियमितीकरण और वैध कल्याण सुविधाओं पर कोई समझौता नहीं करेगी।
विशाखापत्तनम में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए, मंत्री ने बताया कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार सचिवालय कर्मचारियों को नियमित करने में विफल रही थी, लेकिन वर्तमान प्रशासन ने पद संभालने के बाद नियमितीकरण प्रक्रिया को क्रियान्वित किया। उन्होंने कहा कि नोशनल इंक्रीमेंट से संबंधित फाइल पहले ही वित्त विभाग को भेज दी गई है और शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई चल रही है।
कामकाजी परिस्थितियों में सुधार के लिए उठाए गए प्रशासनिक उपायों का विवरण देते हुए, डॉ. वीरंजनेय स्वामी ने एक स्वचालित अवकाश स्वीकृति तंत्र की शुरुआत पर प्रकाश डाला, जो कर्मचारियों को दो दिनों तक की आकस्मिक छुट्टी का लाभ उठाने की अनुमति देता है, भले ही उच्च अधिकारी समय पर आवेदन पर कार्रवाई करने में विफल हों।
जनशक्ति की कमी को दूर करने के लिए, आपसी सहायता को सक्षम करने के लिए कर्मचारियों के कर्तव्यों का विकेंद्रीकरण किया गया है।
उन्होंने आगे कहा कि पिछली सरकार एक भी पदोन्नति देने में विफल रही थी, जबकि वर्तमान सरकार पहले ही लगभग 14,000 सचिवालय कर्मचारियों को पदोन्नत कर चुकी है, शेष पात्र पदोन्नति एक महीने के भीतर पूरी करने के लिए निर्धारित है।
कनिष्ठ सहायक कैडर की स्थिति के लिए कर्मचारियों की मांगों को संबोधित करते हुए, मंत्री ने कर्मचारियों को आगामी वेतन संशोधन आयोग (पीआरसी) को अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने की सलाह दी, और आश्वासन दिया कि सरकार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार आगे बढ़ेगी।





