Andhra: अमरावती में काम के लिए रिटेल कीमत पर डीजल की थोक सप्लाई नहीं
विजयवाड़ा: केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश सरकार को सलाह दी है कि वह हाल ही में जारी उस मैसेज को वापस ले ले जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को अमरावती राजधानी शहर के कामों के लिए रिटेल कीमत पर थोक में डीज़ल सप्लाई करने का निर्देश दिया गया था।
25 अप्रैल, 2026 के एक लेटर में, पेट्रोलियम सेक्रेटरी नीरज मित्तल ने चीफ सेक्रेटरी जी साई प्रसाद को पेट्रोलियम रूल्स, 2002 और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइज़ेशन (PESO) की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए लिखा।
उन्होंने साफ किया कि रिटेल आउटलेट्स को सिर्फ़ गाड़ियों के टैंक या 200 लीटर तक के अप्रूव्ड कंटेनर में ही फ्यूल डालने की इजाज़त है, और उन्हें बल्क सप्लाई ऑपरेशन के लिए लाइसेंस नहीं है।
मंत्रालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि OMCs के पास पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जैसे बल्क कंज्यूमर्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डायरेक्ट सेल्स मैकेनिज्म हैं। इसने डीज़ल की डोर डिलीवरी (DDD) स्कीम की ओर भी इशारा किया, जो PESO-अप्रूव्ड बोज़र के ज़रिए स्टेशनरी इक्विपमेंट को फ्यूल सप्लाई करने के लिए एक कम्प्लायंट मैकेनिज्म देती है।
