मीटिंग, रैलियों पर रोक नहीं, एडिशनल डीजी का स्पष्टीकरण

विजयवाड़ा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉ ए रविशंकर अय्यर ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार ने जनसभाओं और जुलूसों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश संख्या-1 में राज्य में जनसभाओं और रैलियों के आयोजन पर 'प्रतिबंध' शब्द नहीं है। मंगलागिरी में राज्य पुलिस कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए, अतिरिक्त महानिदेशक ने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक सभाओं और रैलियों के लिए अनुमति दे सकते हैं। अधिकारियों को बैठक स्थल का निरीक्षण कर निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को असुविधा से बचाने के लिए मैदान में बैठकें आयोजित की जा सकती हैं।

रविशंकर ने कहा कि 1861 के पुलिस एक्ट के तहत जीओ नंबर 1 जारी किया गया है, जिसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है। मीडिया के कुछ वर्गों में ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार ने राज्य में सभाओं और जुलूसों पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा, "राज्य में सभाएं और रैलियां आयोजित की जा सकती हैं। दुर्लभ और असाधारण मामलों में सड़कों पर रैलियां और सभाएं करने की अनुमति दी जाएगी।" हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि 'दुर्लभ और असाधारण' मामले क्या हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने कंदुकुरु और गुंटूर में होने वाली घटनाओं से बचने के लिए जीओ नंबर 1 जारी किया है।

एडीजी ने कहा कि लोगों की जान की सुरक्षा करना पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बैठकों और रैलियों के आयोजकों को बैठक का समय, स्पष्ट मार्ग नक्शा, बैठक में शामिल होने वाले लोगों की संख्या, बैठक के आयोजन के लिए किए जा रहे उपायों और अन्य विवरण जैसी स्पष्ट जानकारी देनी होगी। उन्होंने कहा कि सभा या जुलूस निकालने के लिए पुलिस से लिखित अनुमति लेनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक द्वारा आयोजन स्थल का निरीक्षण करने के बाद ही सभा और रैलियों के आयोजन की अनुमति दी जाएगी.

उन्होंने कहा कि यदि राजमार्गों और मुख्य सड़कों पर बैठकें आयोजित की जाती हैं, तो लोगों को यातायात की भीड़ के कारण परेशानी होगी और एंबुलेंस जैसे वाहन नहीं गुजर पाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर जनसभाओं के कारण सड़कें बंद कर दी जाती हैं तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों और रेलवे स्टेशनों और हवाईअड्डों पर जाने वाले यात्रियों को परेशानी होगी।

रविशंकर ने कहा कि पुलिस बैठक आयोजित करने के लिए वैकल्पिक स्थान का सुझाव दे सकती है। उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ वर्गों में इन आरोपों का खंडन किया कि राज्य में जनसभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और कुछ राजनीतिक दलों को अनुमति नहीं दी जाएगी। कानून व्यवस्था के डीआईजी राजशेखर ने कहा कि कुछ शर्तें पूरी करने पर राजनीतिक दलों को सभा करने की अनुमति मिल सकती है. उन्होंने यह नहीं बताया कि जनसभा आयोजित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए पार्टियों को किन शर्तों को पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि पंचायत और नगर निगम की सड़कों पर बैठक से बचने के लिए शासनादेश संख्या 1 जारी किया गया था और कहा कि अगर संकरी सड़कों पर बैठकें आयोजित की जाती हैं तो लोगों को परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि शर्तों को पूरा कर मैदान में सभाएं कराई जा सकती हैं।