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NITI आयोग ने आंध्र प्रदेश में प्राकृतिक कृषि पद्धतियों की सराहना की
नीति आयोग के सदस्य (कृषि) प्रोफेसर डॉ. रमेश चंद ने कहा कि प्राकृतिक खेती की सफलता, खास तौर पर छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका को बदलने की इसकी क्षमता सराहनीय है।
नीति आयोग के एक प्रतिष्ठित दल ने प्रोफेसर डॉ. रमेश चंद के नेतृत्व में गुरुवार को कृष्णा और एलुरु जिलों का दौरा किया, ताकि राज्य के कृषि विभाग के तहत रायथु साधिकारा संस्था (आरवाईएसएस) द्वारा कार्यान्वित आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती (एपीसीएनएफ) मॉडल के बारे में गहन जानकारी हासिल की जा सके। दो दिवसीय दौरे का उद्देश्य प्राकृतिक खेती में राज्य के अग्रणी प्रयासों और छोटे और सीमांत किसानों पर इसके प्रभाव का पता लगाना है।
आठ सदस्यीय दल ने टी विजय कुमार के नेतृत्व में अटकुर गांव में स्वर्ण भारत ट्रस्ट प्रशिक्षण केंद्र में एक अभिविन्यास सत्र के साथ अपनी यात्रा शुरू की।
कृषि आयुक्त डॉ. प्रवीण कुमार सिंह, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) के उप महानिदेशक डॉ. सुरेश कुमार चौधरी, आईसीएआर के सहायक महानिदेशक (कृषि विज्ञान, कृषि वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन) डॉ. राजबीर सिंह, नीति आयोग की कार्यक्रम निदेशक डॉ. नीलम पटेल, एएनजीआरएयू की कुलपति डॉ. आर. सरदा जयलक्ष्मी देवी, नीति आयोग के कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के परमल बनफर ने भी अपने विचार रखे।
रायएसएस के सीईओ बी. रामा राव, कृषि निदेशक एस. दिल्ली राव, कार्यकारी निदेशक सैमुअल आनंद और अन्य वरिष्ठ अधिकारी डॉ. डी. वी. रायडू, वरप्रसाद, जाकिर, गोपीचंद, डीपीएम परधासरधी और विजया कुमारी ने भी इसमें भाग लिया।
बाद में, टीम ने एलुरु जिले के वेंकटपुरम का दौरा किया। एपीसीएनएफ के अधिकारियों ने धान की खेती में एस2एस (बीज से बीज तक) रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती प्रोटोकॉल को अपनाने के आर्थिक लाभों को प्रदर्शित किया।
टीम ने स्वयं सहायता समूहों से भी बातचीत की जो ए.पी.सी.एन.एफ. के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नीति आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने टीटीडीसी, वटलुरु में फोटो प्रदर्शनी का दौरा किया, जिसमें रासायनिक फसलों की तुलना में ए.पी.सी.एन.एफ. फसलों की लचीलापन को प्रदर्शित किया गया, विशेष रूप से मिचांग चक्रवात के बाद। दुर्गा अप्पाराव, पी. सरोजिनी और कई अन्य किसानों ने टीम को बताया कि कैसे प्राकृतिक खेती ने उन्हें रासायनिक रूप से उगाए गए अपने समकक्षों की तुलना में चरम मौसम की स्थिति का बेहतर ढंग से सामना करने में सक्षम बनाया। एलुरु के डीपीएम चंद्रशेखर, अरुणा और टाटा राव ने प्रतिनिधियों के साथ भाग लिया।