आंध्र प्रदेश सरकार को एनएचआरसी का नोटिस, आदिवासी गांव में स्कूल क्यों नहीं

विशाखापत्तनम: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश सरकार को एक नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा कि अल्लुरी सीताराम राजू जिले के जाजुलबंधा आदिवासी टोले में स्कूल क्यों नहीं है.

एनएचआरसी के एक बयान के अनुसार, बच्चों को स्कूल जाने के लिए जंगलों में छह किलोमीटर की ऊबड़-खाबड़ जगह पर चलने में कठिनाई का सामना करना पड़ा और इसलिए उन्होंने अपने माता-पिता के साथ काम करना पसंद किया।

एनएचआरसी ने इस संबंध में एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को अपने नोटिस में, आयोग ने इस मुद्दे को हल करने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदमों और राज्य के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के मामलों के बारे में जानना चाहा।

एनएचआरसी ने रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि आदिवासी टोले में 1-10 साल की उम्र के 60 बच्चे हैं। एक एनजीओ ने एक अस्थायी स्कूल के निर्माण के लिए लगभग 1.2 लाख खर्च किए हैं और किताबें और ब्लैकबोर्ड भी उपलब्ध कराए हैं।

आयोग ने सरकार से पूछा कि इतनी कोशिशों के बावजूद वहां कोई शिक्षक उपलब्ध क्यों नहीं कराया जा सका।

बच्चों और उनके माता-पिता ने 30 मई को अपने गांव में स्कूल नहीं तो सरकारी शिक्षक की मांग को लेकर हाथ जोड़कर एक 'प्रदर्शन' किया।