एनजीटी ने आंध्र प्रदेश के खान और भूविज्ञान विभाग से मांगी रिपोर्ट

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने अनाकापल्ली क्षेत्र में लगभग 10 परियोजनाओं में नियमों का पालन नहीं करने के लिए आंध्र प्रदेश के खान और भूविज्ञान विभाग से रिपोर्ट मांगी है, जिनके पास लगभग 15 वर्षों से आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी नहीं है।

अनाकापल्ली के पी ईश्वर राव द्वारा नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड और माधव प्रोजेक्ट्स द्वारा अवैध खनन के बारे में याचिका दायर की गई थी, जो पर्यावरण मंजूरी के बिना 2006 और 2017 के बीच संचालन में थे।

एनजीटी ने 16 मई को विशाखापत्तनम में विभाग के उप निदेशक द्वारा दायर एक रिपोर्ट के माध्यम से यह देखा।

एनजीटी को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि खनन विभाग, नियामक निकाय, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) से पर्यावरण मंजूरी के अभाव में सभी 10 परियोजनाओं को प्रेषण परमिट जारी कर रहा है।

एनजीटी ने विभाग के निदेशक को एक और विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया ताकि यह जवाब दिया जा सके कि एक अवैध गतिविधि की अनुमति कैसे दी जा सकती है, जबकि विभाग को इस तथ्य की जानकारी थी कि ऐसी गतिविधि की अनुमति देना पूरी तरह से अवैध है।

खदान का पट्टा नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा सड़क धातुओं और भवन पत्थरों के लिए रखा गया है। एनजीटी ने कहा कि ऐसा लगता है कि पट्टेदार ने ट्रांजिट फॉर्म का गलत इस्तेमाल किया और बजरी का परिवहन किया जो अनुदान आदेश में शामिल नहीं है।

अदालत ने विभाग को आदेश दिया कि वह अवैध रूप से खनन की गई मात्रा का विवरण और पर्यावरण पर प्रभाव और सामान्य कारण मामले के अनुसार दंड सहित उनके द्वारा उपचार के लिए देय मुआवजे का विवरण दें। एनजीटी ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 जुलाई की तिथि निर्धारित की है।