NGO संगठन ने पीआरसी के गठन की मांग की
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश गैर-राजपत्रित अधिकारी (एपी एनजीओ) एसोसिएशन की राज्य कार्यकारिणी ने मंगलवार को यहां राज्य सरकार से सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं का तत्काल समाधान करने का आग्रह किया। मांगों में वेतन संशोधन के लिए वेतन संशोधन आयोग का शीघ्र गठन, लंबित तीन महंगाई भत्ते (डीए) की कम से कम एक किस्त को मंजूरी देना और गुरुकुल स्कूलों और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाना शामिल है। एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष केवी शिव रेड्डी और महासचिव ए विद्यासागर ने मीडिया को कार्यकारिणी की बैठक के विवरण की जानकारी दी। केवी शिव रेड्डी ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार को कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना चाहिए। 17 मार्च को एपी जेएसी की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार, राज्य सरकार को 14 मांगों वाला एक ज्ञापन सौंपा गया। इन मांगों की पूर्ति पर चर्चा के लिए 19 अप्रैल को मुख्य सचिव के साथ बैठक हुई। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने 6,300 करोड़ रुपये जमा करके जवाब दिया, जिससे जीपीएफ, एपीजीएलआई, समूह बीमा, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और सीपीएस के भुगतान की सुविधा मिली। उन्होंने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और मुख्य सचिव का आभार व्यक्त किया। एपी एनजीओ के राज्य महासचिव ए विद्यासागर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान लगभग 30,000 करोड़ रुपये का बकाया बकाया था।
